टीवी रेटिंग नीति 2026

प्रश्न – टीवी रेटिंग नीति 2026 के बारे में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इसे 27 मार्च, 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
(b) यह 2016 के पुराने दिशानिर्देशों का स्थान लेगी।
(c) इस नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लैंडिंग पेज से उत्पन्न दर्शक संख्या को टीवी व्यूअरशिप मापन में शामिल नहीं किया जाएगा।
(d) नई नीति के तहत टीवी रेटिंग एजेंसी बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम नेटवर्थ को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 27 मार्च, 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी रेटिंग नीति 2026 जारी की गई।
  • इस नई नीति का उद्देश्य भारत में टेलीविजन दर्शक मापन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाना है।
  • इस नीति में टीवी रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
  • यह नीति वर्ष 2014 के पुराने टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देशों का स्थान लेगी।
  • नई नीति के तहत टीवी रेटिंग एजेंसी बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम नेटवर्थ को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  • इससे इस क्षेत्र में नई एजेंसियों के प्रवेश का रास्ता आसान होगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
  • रेटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नीति में कड़े एंटी-कॉन्फ्लिक्ट प्रावधान किए गए हैं।
  • इसके अनुसार, किसी भी टीवी रेटिंग एजेंसी के निदेशक मंडल में कम-से-कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनका प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं या विज्ञापन एजेंसियों से कोई संबंध न हो।
  • साथ ही, रेटिंग एजेंसियों को ऐसे परामर्श कार्य करने से रोका गया है जिनसे हितों का टकराव पैदा हो सकता है।
  • दर्शक मापन की शुद्धता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एजेंसियों को 18 महीनों के भीतर 80,000 मीटर्ड घरों तक पहुंच बनानी होगी।
  • मौजूदा एजेंसी के लिए यह लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना होगा।
  • इसके बाद इसे (Meteredhomes) की संख्या हर वर्ष 10,000 बढ़ाते हुए 1,20,000 घरों तक ले जानी होगी।
  • नई नीति यह भी स्पष्ट करती है कि मापन प्रणाली टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल होगी, यानी डेटा संग्रह केवल पारंपरिक टीवी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केबल, डीटीएच, ओटीटी और कनेक्टेड टीवी जैसे सभी प्लेटफॉर्म को शामिल करेगा।
  • मीटर्ड घरों में उपलब्ध सभी टीवी स्क्रीन से डेटा एकत्र किया जाएगा।
  • इस नीति के तहत टीवी रेटिंग एजेंसियों को अपनी विस्तृत कार्यप्रणाली (Methodology) और अनामित डेटा (Anonymized Data) अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा।
  • इससे प्रणाली पर जनता और हितधारकों का भरोसा बढ़ेगा।
  • साथ ही, एजेंसियों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि दर्शकों की निजी जानकारी सुरक्षित रह सके।
  • इस नीति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दोहरी ऑडिट प्रणाली लागू की गई है।
  • इसके तहत प्रत्येक तिमाही में आंतरिक ऑडिट किया जाएगा और हर वर्ष स्वतंत्र बाहरी ऑडिट अनिवार्य होगा।
  • रेटिंग एजेंसियों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो शिकायतों का निपटारा 10 दिनों के भीतर करेगा।
  • यदि शिकायत का समाधान नहीं होता, तो उसके लिए अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था भी करनी होगी।
  • इस नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लैंडिंग पेज से उत्पन्न दर्शक संख्या को टीवी व्यूअरशिप मापन में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि लैंडिंग पेज का उपयोग केवल मार्केटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है।
  • साथ ही, प्रसारकों को यह जानकारी रेटिंग एजेंसी को देनी होगी कि उनका चैनल किसी लैंडिंग पेज पर उपलब्ध है या नहीं।
  • नीति के उल्लंघन पर ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम लागू होगा।
  • गैर-अनुपालन की स्थिति में रेटिंग जारी करने पर अस्थायी रोकऔर बार-बार उल्लंघन होने पर पंजीकरण रद्द करने
  • जैसी कार्रवाई की जा सकेगी।
  • नई नीति के अनुसार, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे चैनलों/ब्रॉडकास्टर्स के व्यूअरशिप डेटा को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं।
  • इसके लिए उन्हें अलग से पंजीकरण या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246225&reg=3&lang=1