प्रश्न-सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत फाइव आईज़ खुफिया गठबंधन में हाल ही में भारत के अतिरिक्त कौन-सा देश शामिल हुआ है?
(a) मलेशिया
(b) दक्षिण कोरिया
(c) जापान
(d) ब्राजील
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 11 अक्टूबर, 2020 को भारत, सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत फाइव आईज खुफिया गठबंधन (Five Eyes Intelligence Alliance) में सम्मिलित हो गया।
- फाइव आईज खुफिया गठबंधन (Five Eyes Intelligence Alliance) 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
- जापान एवं भारत के इस गठबंधन में सम्मिलित होने के बाद अब यह बन गया है।
- ये देश एक बहुपक्षीय समझौते UKUSA के पक्षकार हैं।
- यह गठबंधन वर्तमान में सोशल मीडिया पर कोड भाषा में भेजे जा रहे संदेशों के विरुद्ध अभियान चला रहा है।
- उल्लेखनीय है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्स ऐप अपने उपयोगकर्ताओं (Users) को कूटभाषा में संदेश भेजने की सुविधा देती है।
- एपल भी अपने ग्राहकों के लिए ऐसी ही सुविधा देती है।
- कंपनियां एंड टू एंड इंक्रिप्शन (end-to-end encryption) की सेवा देती हैं, जिससे संदेश भेजने और पाने वाले के अलावा संदेश को कोई बीच में नहीं पढ़ सकता है।
- कई देशों की सरकारों का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों के इस व्यवहार से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- अतः गठबंधन में सम्मिलित देशों ने कंपनियों से पुरजोर आग्रह किया है कि लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इसका समाधान ढूंढ़ें।
- सभी देशों ने एक अंतरराष्ट्रीय संयुक्त बयान में सभी प्रौद्योगिकी कंपनियों से अपील की है कि वे ऐसे मंचों पर चल रही बाल यौन शोषण समेत अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को लेकर ‘आंख मूंदकर’ न बैठें।
- इस संबंध में सात देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने एन्क्रिप्शन बैकडोर की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- इस हेतु यह माना गया है कि ये सिर्फ एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि डिवाइए न्क्रिप्शन, कस्टम एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्शन के लिए भी होना चाहिए।
- बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि टेक कंपनियां स्वयं अपनी सेवा की शर्तों के उल्लंघन की पहचान नहीं कर सकती हैं।
- देशों का मानना है कि यौन शोषण और दुर्व्यवहार, हिंसक अपराध, आतंक प्रचार और हमले की योजना बनाने सहित अवैध सामग्री के आदान-प्रदान आदि की कठोरता से रोकथाम हेतु एंड-टू एंड एन्क्रिप्शन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच होनी ही चाहिए।
- सातों देशों की सरकारों ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से सरकारों के साथ काम करने की अपील की है।
- उन्होंने उचित तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधानों पर ध्यान देते है। हुए निम्नलिखित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं-
(i) सिस्टम डिजाइनों में जनता की सुरक्षा संबंधी उपाय संलग्न करें।
(ii) एक पठनीय और प्रयोग करने योग्य प्रारूप में कानून प्रवर्तन की पहुंच को सक्षम करें।
(iii) सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करें ताकि कानूनी पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके।
लेखक-राजेश त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.computing.co.uk/news/4021518/japan-india-five-eyes-encrypted-apps