प्रश्न – निम्न कथनों पर विचार कीजिए –
- 22 अगस्त, 2026 को केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के गोरखा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए एक समिति का गठन किया
- पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 22 अगस्त, 2026 को केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के गोरखा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए एक समिति का गठन किया
- पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है।
- यह समिति प्रस्तावित समझौते का मसौदा तैयार करेगी तथा स्थायी राजनीतिक समाधान से संबंधित प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों (modalities) को अंतिम रूप देगी।
- उल्लेखनीय है की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की थी ।
- इस बैठक में गृह मंत्री ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों और उत्तर बंगाल के आसपास के क्षेत्रों के लोगों द्वारा लंबे समय से मांगे जा रहे “स्थायी राजनीतिक समाधान” के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की थी ।
- दार्जिलिंग पहाड़ का गोरखा मुद्दा क्या है?
- गोरखा मुद्दा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग तथा तराई-दुआर्स क्षेत्र में रहने वाले भारतीय गोरखाओं की राजनीतिक पहचान, प्रशासनिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक मान्यता और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा एक लंबे समय से चला आ रहा प्रश्न है।
- इसके एक प्रमुख रूप में अलग ‘गोरखालैंड’ राज्य की मांग भी रही है।
- हालांकि विभिन्न गोरखा संगठनों की मांगें और समाधान के प्रस्ताव हमेशा समान नहीं रहे हैं।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1980 के दशक में सुभाष घीसिंग के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) ने अलग गोरखालैंड राज्य के लिए बड़ा आंदोलन चलाया।
- आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और GNLF के बीच समझौते के आधार पर 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC) अस्तित्व में आई।
- गृह मंत्रालय के अभिलेख भी बताते हैं कि अलग गोरखालैंड राज्य के आंदोलन के बाद इस परिषद की स्थापना की गई थी।
- बाद में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के नेतृत्व में गोरखालैंड की मांग फिर प्रमुख हुई।
- जुलाई 2011 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और GJM के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके बाद Gorkhaland Territorial Administration (GTA) बनाया गया।
- GTA Act, 2011 का उद्देश्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, संस्कृति एवं भाषा के विकास के साथ गोरखाओं की जातीय पहचान को संस्थागत आधार देना था।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2302333&lang=2®=48
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_18_19.pdf?utm_