प्रश्न – ओडिशा के प्रस्तावित नए कृषि विपणन कानून के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह ओडिशा कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा।
(b) इसका उद्देश्य किसान-केंद्रित कृषि बाजार व्यवस्था बनाना है।
(c) इसमें कृषि व्यापार पर भौगोलिक प्रतिबंध बढ़ाने का प्रावधान है।
(d) इसे 14 जुलाई, 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 14 जुलाई, 2026 को ओडिशा मंत्रिमंडल ने ओडिशा कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1956 को समाप्त कर उसके स्थान पर नया कृषि विपणन कानून लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इसका उद्देश्य राज्य में प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और किसान-केंद्रित कृषि बाजार व्यवस्था विकसित करना है।
- पुराना कानून किसानों को शोषण से बचाने और उचित मूल्य दिलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था प्रतिबंधात्मक और एकाधिकारवादी हो गई।
- इससे निजी निवेश, प्रतिस्पर्धा और आधुनिक बाजार अवसंरचना का विकास प्रभावित हुआ।
० प्रमुख प्रावधान – - कृषि उपज और पशुधन की खरीद-बिक्री पर लगे भौगोलिक प्रतिबंध हटाकर एकीकृत राज्यव्यापी बाजार बनाया जाएगा।
- पूरे राज्य में मान्य एकल व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- बाजार शुल्क केवल एक ही बिंदु पर लगाया जाएगा, जिससे दोहरे शुल्क से राहत मिलेगी।
- प्रत्यक्ष विपणन, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और ई-नीलामी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अंतर-राज्यीय कृषि व्यापार को सरल बनाया जाएगा।
- निजी बाजार यार्ड, प्रोसेसर, निर्यातक और थोक खरीदार कृषि विपणन में भाग ले सकेंगे।
- गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और साइलो को बाजार उप-यार्ड का दर्जा दिया जाएगा।
- किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे किसानों को बाजार से जोड़ा जाएगा।
- बाजार समितियों में लोकतांत्रिक शासन और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
- यह कानून किसानों को बेहतर मूल्य, अधिक विपणन विकल्प, कम लेन-देन लागत और बिचौलियों पर कम निर्भरता प्रदान करेगा।
- इसे केंद्र के मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 के अनुरूप तैयार किया गया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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