प्रश्न – दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) 30 अप्रैल, 2025 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी एवं सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए “दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025” को मंजूरी प्रदान की।
(b) विधेयक में तीन स्तरीय समिति प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है।
(c) बिना सरकारी समिति की अनुमति के कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता।
(d) विधेयक का उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 29 अप्रैल, 2025 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी एवं सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए “दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025” को मंजूरी प्रदान की।
- बिना सरकारी समिति की मंजूरी के अब कोई भी निजी या सहायता प्राप्त निजी विद्यालय फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
- यह कानून दिल्ली के 1,677 सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा।
- विधेयक में फीस विनियमन का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के लिए सख्त दंड का प्रस्ताव है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
- छात्रों को दवाब या भेदभाव के कारण यदि स्कूल फीस नहीं देने पर छात्रों को कक्षा से बाहर किया जाता है या पुस्तकालय में बैठाया जाता है, तो 50,000 रुपये प्रति शिकायत का जुर्माना लगाया जायेगा।
- 20 दिन में जुर्माना न भरने पर यह राशि दोगुनी हो जाएगी।
- राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद भी यदि 15% अभिभावक प्रस्ताव के खिलाफ होते हैं, तो वे पुनः अपील कर सकते हैं।
- विधेयक में तीन स्तरीय समिति प्रणाली (स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपील समिति और पुनरीक्षण समिति) की स्थापना का प्रस्ताव है।
- प्रत्येक समिति के पास विवादों को निपटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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