प्रश्न-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2017 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मार्च, 2017 को ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ को स्वीकृति प्रदान की।
(b) ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2017’ को ‘केंद्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 को मंजूरी दी।
(c) दिसंबर, 2017 में राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) का शुभारंभ किया गया।
(d) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर, 2017 को वाराणसी में ‘सघन मिशन इंद्रधनुष’ (IMI) का शुभारंभ किया गया।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 18 दिसंबर, 2017 को ‘स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय’ द्वारा ‘वर्षांत समीक्षा, 2017’ जारी की गई।
- इससे संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं-
- 15 मार्च, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ अनुमोदित की गई।
- नीति के तहत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाकार जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक लाना है।
- केंद्रीय बजट 2017-18 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट को 27.7% सर्टिफिकेट बढ़ाकार 47352.51 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- 15 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017’ को स्वीकृत किया गया।
- यह विधेयक चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करेगा।
- दिसंबर, 2017 में ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ (NNM) का शुभारंभ किया गया।
- यह मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है।
- मिशन का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
- तीन वर्षों की अवधि हेतु मिशन का बजट 9046.17 करोड़ रु. है।
- मिशन के तहत 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और 2019-20 तक शेष जिलों का आच्छादन किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित वैधानिक रूपरेखा स्वीकार की गई है।
- एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुसरण में 2030 तक इस महामारी को समाप्त करना है।
- भारत का ‘सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम’ (UIP) विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।
- दिसंबर, 2014 में भारत सरकार द्वारा ‘मिशन इन्द्रधनुष’ (MI) का शुभारंभ किया गया था।
- यह टीकाकरण नहीं किए गए अथवा अंशतः टीकाकरण किए गए बच्चों के टीकाकरण के लिए लक्षित कार्यक्रम था।
- 8 अक्टूबर, 2017 को वडनगर, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सघन मिशन इन्द्रधनुष, (IMI) का शुभारंभ किया।
- यह मिशन निम्न टीकाकरण आच्छादन वाले 16 राज्यों के 121 जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों और 17 शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
- पोलियो मुक्त भारत की स्थिति बनाए रखने के लिए ‘इनैक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन’ (IPU) पेश की गई है।
- मीजल्स-रूबेला (MR) वैक्सीन का पहला चरण 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी, 2017 में शुरू किया गया था और दूसरा चरण 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अगस्त, 2017 में प्रारंभ हुआ था।
- रोटावायरस वैक्सीन 9 राज्यों में पेश की की गई।
- मई, 2017 में सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में चरणबद्ध ढंग से न्यूमोकोकल वैक्सीन (PCV) प्रारंभ की गई।
- मंत्रालय द्वारा प्रसूति कक्ष एवं मातृत्व शल्य कक्ष में गर्भवती माताओं को उपलब्ध कराई जा रही देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु ‘प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल’ (LaQshya) का शुभारंभ किया गया है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का लक्ष्य प्रत्येक माह की 9 तारीख को सुनिश्चित, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल निःशुल्क, सार्वभौमिक रूप से सभी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराना है।
- वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष जुलाई-अगस्त में ‘सघन डायरिया नियंत्रण फोर्टनाइट’ (IDCF) का आयोजन किया जाता है जिसका लक्ष्य ‘बाल्यावस्था डायरिया के दौरान शून्य बच्चों की मृत्यु’ है।
- फरवरी, 2013 में जन्म के विकार, रोग, अपर्याप्तता रुकावटों के लिए बच्चों के निःशुल्क उपचार एवं परीक्षण हेतु ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ (RBSK) का शुभारंभ किया गया था।
- मंत्रालय द्वारा एसटीएच (STH) संक्रमणों का सामना करने के लिए एकल दिवस रणनीति स्वीकार किया गया है जिसे ‘नेशनल डिवॉर्मिंग डे’ (NDD) कहा जाता है।
- ‘राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ (RKSK) वर्ष 2014 में प्रारंभ एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके तहत लैंगिक प्रजनन स्वास्थ्य , पोषण, घावों एवं हिंसा, गैर-संचारी रोगों एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- मिशन परिवार विकास का शुभारंभ तीन एवं उससे अधिक संकल्प प्रजनन दर (TFR) वाले राज्यों के 146 जिलों में गर्भनिरोधक एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए किया गया है।
- ‘परिवार नियोजन- गतिशीलता प्रबंधन सूचना प्रणाली’ (FP-LMIS) का शुभारंभ आपूर्ति शृंखला प्रबंधन प्रणाली के सशक्तीकरण के लिए किया गया है।
- 2017-18 में मंत्रालय द्वारा ‘उप-स्वास्थ्य केंद्रों के ‘स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों’ के रूप में रूपांतरण की घोषणा की गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में सभी जिला अस्पतालों में ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम’ (PMNDP) समर्थित होगा।
- भारत सरकार द्वारा प्रमुख गैर-संचारी रोगों (NCDs) के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश के सभी राज्यों में ‘कैंसर’ डायबिटीज, कार्डियोवास्क्यूलर रोग एवं पक्षाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (NPCDCS) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- इसके तहत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य प्रोत्साहन, शुरूआती उपचार एवं प्रबंधन पर बल दिया जाता है।
- डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं सामान्य कैंसर (मुख, स्तन एवं गर्भाशय) हेतु जनसंख्या-आधारित परीक्षण का शुभारंभ किया गया है।
- जीवनचर्चा संबंधी विकारों के व्यापार प्रबंधन हेतु एनपीसीडीसीएस (NPCDCS) के साथ आयुष (AYUSH) के एकीकरण पर एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई है।
- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में तपेदिक रोगियों की संख्या 2015 में 28 लाख की तुलना में 2016 में 27 लाख थी।
- दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट (2014-17)’ जारी की गई।
- तपेदिक रोगियों के लिए वेब आधारित प्रणाली ‘निक्षय’ (Nikshay) की स्थापना की गई है।
- मंत्रालय द्वारा डायबिटीज की रोकथाम एवं देखभाल के लिए मोबाइल स्वास्थ्य पहल ‘एम-डायबिटीज’ का शुभारंभ किया गया है।
- मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक एवं संसूचित निजी अस्पतालों में कार्यान्वयन हेतु आईसीटी-आधारित रोगी संतुष्टि प्रणाली ‘मेरा अस्पताल’ डिजाइन की गयी है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है।
- फरवरी, 2016 में मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन फ्रेमवर्क’ का शुभारंभ किया गया।
- मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2022) तैयार की गई है।
- ‘राष्ट्रीय जापानी इंसेफलाइटिस/एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम’ का गठन किया गया है।
- भारत ने क्यूबा, मोरक्को एवं इटली के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
संबंधित लिंक
http://www.pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1513000