प्रश्न-निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a) विश्व बैंक की ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018’ में भारत की रैंकिंग 100 है।
(b) 27 नवंबर, 2017 को ‘15 वें वित्त आयोग का गठन’ अधिसूचित किया गया।
(c) 16 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी’ के गठन को मंजूरी दी।
(d) वस्तु एवं सेवा कर 1 जून, 2017 से प्रभावी हुआ।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 18 दिसंबर, 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा ‘वर्षांत समीक्षा, 2017’ जारी की गई।
- इससे संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं-
आर्थिक मामले विभाग - वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6%, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.6% एवं थोक मूल्य सूचकांक 3.6% था।
- वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में चालू खाता घाटा 14.3 बिलियन डॉलर और व्यापार घाटा 41.2 बिलियन डॉलर था।
- अक्टूबर, 2017 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1350.93 मिलियन डॉलर था।
- 1 दिसंबर, 2017 तक विदेशी मुद्रा भंडार 401,942 मिलियन डॉलर था।
- ‘मूडी’ (Moody) ने भारत सरकार की स्थानीय एवं विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकार Baa2 कर दिया है।
- विश्व बैंक ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018’ में भारत की रैंकिंग 100 है जबकि वर्ष 2017 में 130 थी।
- 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयेाग के गठन को अधिसूचित किया गया।
- 10 नवंबर, 2017 को ‘संस्थानात्मक तंत्र’ (IM) की 14वीं बैठक में लॉजिस्टिक सेक्टर को आधारभूत संरचना का दर्जा दिया गया।
- राष्ट्रीय निवेश एवं आधारभूत संरचना निधि (NIIF) ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ 1 बिलियन डॉलर के निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया।
- भारत द्वारा नई दिल्ली में 9वीं यूके-भारत आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता, अफ्रीकी विकास बैंक (AFDB) की 52वीं वार्षिक बैठक और न्यू डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।
- 25-26 जून, 2018 को मुंबई में ‘एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक’ (AIIB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तीसरी वार्षिक बैठक आयोजित होगी।
- आर्थिक मामले विभाग की अन्य प्रमुख पहलों में शामिल हैं थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 करना, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (NTFAP) जारी करना, मौद्रिक नीति समिति (MPC) को संस्थानात्मक रूप देना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने की मंजूरी आदि।
- अप्रैल, 2017 में गांधीनगर गुजरात के ‘गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी’ (GIFT-CITY) में भारत के पहले ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (IFSC) का परिचालन प्रारंभ किया गया।
राजस्व विभाग- - 1 जुलाई, 2017 को ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) प्रभावी हुआ।
- 21 जुलाई, 2017 को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के प्रभाव की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया।
- नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 नेशनल एंटी-प्रॉफिटीरिंग अथॉरिटी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।
- जीएसटी की घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए।
- 15 सितंबर, 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया।
- परिषद द्वारा वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% पर स्वीकृत किया गया।
- 10 जुलाई, 2017 को बेहतर आयकरदाता सेवा उपलब्ध करने के लिए एक नया आयकरदाता सेवा मॉड्यूल ‘आयकर सेतु’ का शुभारंभ किया गया।
- अक्टूबर, 2017 तक 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.2% बढ़कर 4.39 लाख करोड़ हो गया था।
- 22 नवंबर, 2017 को भारत सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 का पुनरीक्षण और एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक ‘कार्यबल’ का गठन किया गया।
- आयकर विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2017 को ‘आपॅरेशन क्लीन मनी’ (OCM) लांच किया गया।
- नवंबर, 2017 में पैराडाइज पेपर एवं पनामा पेपर से संबंधित मामलों के तीव्र निस्तारण के लिए एक ‘बहु-एजेंसी समूह’ (MAG) का गठन किया गया।
वित्तीय सेवाएं विभाग- - 1 नवंबर, 2017 को ऑल्टरनेटिव मेकैनिज्म फॉर कंसालिडेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक (PSBs) के संघटन को अंतिम रूप दिया गया।
- शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 का कार्यान्वयन किया गया।
- 7 दिसंबर, 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में आईबीबीआई (हित एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया) अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया गया।
- 8 दिसंबर, 2017 तक 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 121450.31 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।
- 29 नवंबर, 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 30.69 करोड़ हो गई।
- अक्टूबर, 2017 तक अटल पेंशन योजना से 2,690 करोड़ रुपये के योगदान के साथ 69 लाख व्यक्ति जुड़े।
- भारत सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ (PMVVY) प्रारंभ की गई।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई।
विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग - 15 दिसंबर, 2017 तक चालू वित्त वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश के माध्यम से कुल 52,389.56 करोड़ रुपये जुटाए गए।
- 14 नवंबर, 2017 को सरकार द्वारा एक नया ‘एक्सचेंज ट्रेडेड फंड’ (ETF) ‘भारत-22’ का शुभारंभ किया गया जिसका प्रबंधन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियन द्वारा किया जाएगा।
व्यय विभाग - 7 मार्च, 2017 को वित्तीय प्रबंधन की संशोधित, पर्याप्त एवं प्रभावी रूपरेखा को बढ़ावा देने के लिए ‘जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GERs), 2017 जारी किया गया।
- 27 अक्टूबर, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा भारत सरकार की सभी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया।
- वित्तमंत्री द्वारा व्यय विभाग की नई वेबसाइट (मोबाइल अनुकूल प्रारूप पर आधारित) को लांच किया गया।
- 30 नवंबर, 2017 को लेखा महानियंत्रक द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की वेबसाइट के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया गया।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1513001