126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019

प्रश्न-12 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह भारतीय संविधान का 105वां संशोधन है।
(b) इस विधेयक के तहत लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया है।
(c) इसमें दोनों वर्गों के लिए लोक सभा और विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है।
(d) इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

• 12 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया।
• लोक सभा द्वारा यह विधेयक इससे पूर्व पारित किया जा चुका है।
• यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है।
• इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है।
• इस विधेयक के तहत लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है।
• इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी, 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
• पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 तक थी।
• इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
• आरक्षण के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोक सभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…
http://prsindia.org/billtrack/constitution-one-hundred-and-twenty-sixth-amendment-bill-2019
https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-live-winter-session-december-12-2019/article30283952.ece
https://www.thehindubusinessline.com/news/constitution-amendment-bill-introduced-in-lok-sabha/article30248710.ece