प्रश्न-3 जुलाई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य को अवैध खनन के मामलों के संदर्भ में 100 करोड़ का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है?
(a) राजस्थान
(b) बिहार
(c) झारखंड
(d) मेघालय
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) राजस्थान
(b) बिहार
(c) झारखंड
(d) मेघालय
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 3 जुलाई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेघालय राज्य सरकार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा आरोपित 100 करोड़ का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।
- NGT तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेघालय सरकार पर यह जुर्माना 4 जनवरी को लगाया गया था।
- न्यायधीश अशोक भूषण व के.एम. जोसेफ की पीठ द्वारा राज्य सरकार (मेघालय) को यह निर्देश भी दिया गया कि वह अवैध रूप से निकाले गए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को सौंप दें।
- इस कोयले को CIL (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा नीलाम करके प्राप्त किये गये धन को राज्य सरकार के पास जमा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है NGT की मुख्य पीठ दिल्ली में तथा अन्य चार पीठ भोपाल, पुणे कोलकाता, व चेन्नई में स्थापित हैं।
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