संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग में समझौता

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संघ लोकसेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस समझौते के संदर्भ में कौन-सा तथ्य विकल्प में सही नहीं है?
(a) 7 मार्च, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई।
(b) इसके तहत दोनों देशों के लोक सेवा आयोगों के मध्य सहयोग के दायरे को परिभाषित किया जाएगा।
(c) पुस्तक, मैनुअल और अन्य दस्तावेज, जो गोपनीय प्रकृति के हैं, उनके सहित सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
(d) आवेदनों की शीघ्र जांच और निपटारे हेतु एकल खिड़की प्रणाली के अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

• 7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
• इस समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के लोक सेवा आयोगों के बीच संस्थागत संपर्क विकसित होगा।
• समझौता-ज्ञापन के तहत मॉरिशस के लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के मध्य सहयोग के दायरे को परिभाषित किया जाएगा।
• दोनों देशों के आयोगों के बीच सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं-
  1. लोक सेवा भर्ती और चयन के आधुनिक तरीकों वाले अनुभवों का आदान-प्रदान मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के काम-काज के संदर्भ में।
  2. पुस्तक, मैनुअल और अन्य दस्तावेज, जो गोपनीय प्रकृति के नहीं है, उनके सहित सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
  3. लिखित परीक्षा की तैयारी में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, कंप्यूटर आधारित भर्ती जांच और ऑनलाइन परीक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
  4. आवेदनों की शीघ्र जांच और निपटारे हेतु एकल खिड़की प्रणाली के अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान।
  5. सामान्य प्रकृति की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
  6. अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन, जिसमें वे अधिकारी शामिल होंगे जो दोनों पक्षों के सचिवालय/मुख्यालयों से अल्पकाल के लिए जुड़े होंगे।
• यह प्रशिक्षण सत्र दोनों पक्षों के अधिकारों के तहत आने वाले विषयों से संबंधित होगा।
• प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रणालियों के अनुभवों का आदान-प्रदान।
• ज्ञातव्य है कि पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग कनाडा और भूटान के लोक सेवा आयोगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है और दोनों समझौता ज्ञापनों की अवधि समाप्त हो चुकी है।
• हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग और भूटान के शाही लोक सेवा आयोग के बीच तीसरी बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• 29 मई, 2017 को हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन की अवधि 3 वर्ष है।

संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1523076