शहरी सरकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त कर्ज की अधिकतम सीमा निर्धारित

RBI wants urban cooperative banks to focus mainly on priority sector
प्रश्न-30 दिसंबर, 2019 को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संचालित (ऑपरेटिव) बैंक शहरों में काम करने वाले किसी भी ग्राहक को अधिकतम कितनी राशि से अधिक का कर्ज नहीं प्रदान कर सकते हैं?
(a) 20 लाख रुपये
(b) 25 लाख रुपये
(c) 30 लाख रुपये
(d) 50 लाख रुपये
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 30 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैकों द्वारा प्रदत्त कर्ज की अधिकतम सीमा निर्धारित की।
  • इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया।
  • इसका उद्देश्य किसी एक समूह को भारी कर्ज दिए जाने से हुए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक जैसे घोटालों पर रोक लगाना है।
  • आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोऑपरेटिव बैंक शहरों में काम करने वाले किसी भी ग्राहक को 25 लाख रुपये से अधिक का कर्ज नहीं दे सकते हैं।
  • ऐसे बैंकों के लिए प्राइयोरिटी सेक्टर लैंडिंग की सीमा भी कुल शुद्ध कर्ज का 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/rbi-wants-urban-cooperative-banks-to-focus-mainly-on-priority-sector-119123001276_1.html