प्रश्न-वैश्विक सूचना का अधिकार (RTI) रेटिंग, 2018 के संबंध में क्या सही है/हैं?
(1) यह रेटिंग केवल यूरोप की संस्था द्वारा जारी की जाती है।
(2) इस रेटिंग में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है।
(3) भारत को इस रेटिंग में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है।
(4) इस रेटिंग में विश्व के 123 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है।\
कूटः
(a) 1 एवं 3
(b) 2 एवं 4
(c) 2 एवं 3
(d) केवल 3
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- हाल ही में ‘एसेस इंफो यूरोप’ (Access Info Europe-AIE) एवं सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी (Centre for Law and Democracy-CLD) द्वारा वैश्विक सूचना का अधिकार रेंटिंग’ (Global RTI Rating), 2018 जारी किया गया।
- इस सूची में आरटीआई अधिनियम लागू करने वाले 123 देशों को शामिल कर उन्हें रैकिंग प्रदान की गई है।
- यह रैंकिंग 61 संकेतकों के आधार पर दी गई तथा इन संकेतकों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- ये सात श्रेणी इस प्रकार हैं-पहुंच का अधिकार (Right of Access), व्यापकता (Scope), अनुरोध प्रक्रिया (Requesting Procedures), अपवाद और प्रतिषेध (Exceptions and Refusal), अपील (Appeals), स्वीकृति और संरक्षण (Sanctions and Protections), तथा विज्ञापन संबंधी उपाय (Promotional Measures)।
- उपर्युक्त संकेतकों एवं श्रेणियों के आधार पर सूची में शामिल सभी देशों को कुल 150 अंकों में से अंक प्रदान कर रैंकिंग तैयार की गई।
- इस सूची में अफगानिस्तान (139 अंक) शीर्ष स्थान पर है। उसके पश्चात क्रमशः मेक्सिको, सर्बिया, श्रीलंका, स्लोवेनिया एवं भारत (128 अंक) का स्थान है।
- वहीं इस सूची में पलाउ 123वें एवं ऑस्ट्रिया 122वें स्थान पर है। पर दोनों देशों को 150 में से 33 अंक प्राप्त हुए हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2011 में इस रेटिंग की शुरुआत होने पर भारत वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में लगातार द्वितीय स्थान पर था। परंतु उसके बाद भारत की रैकिंग में कमी आई एवं वर्तमान रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर है।
- अफगानिस्तान पहली बार इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा।
- RTI रेटिंग
- वैश्विक सूचना का अधिकार रेटिंग वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में मौजूद सूचना का अधिकार संबंध कानूनी संरचना का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है।
- इस रेटिंग में दिए गए अंक संबंधित देशों में आरटीआई कानून की मजबूत या कमजोर स्थिति को दर्शाता है। जहां अधिक अंक मजबूत स्थिति का परिचायक है वहीं कम अंक कमजोर स्थिति का।
- ‘एसेस इंफो यूरोप’ एक मानवाधिकार संगठन है जो कि यूरोप में सूचना का अधिकार को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के प्रति समर्पित संस्थान है।
- वहीं ‘सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी’ कनाडा में अवस्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि मानवाधिकार के संरक्षण एवं बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है।
लेखक-ललिन्द्र कुमार
संबंधित लिंक
https://www.rti-rating.org/country-data/
https://www.firstpost.com/india/india-slips-to-sixth-position-in-global-rti-rating-failure-to-protect-officials-who-provide-information-biggest-challenge-5366811.html
शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए मुझे बहुत जानकारी मिली
धन्यवाद