भारत में उत्पादित या विनिर्मित खाद्य उत्पादों के व्यापार (ई-कामर्स समेत) हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा है-
(a) 100%
(b) 49%
(c) 26%
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 2 जनवरी, 2017 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्षांत समीक्षा, 2016 जारी की गई।
- इससे संबंधित प्रमुख तथ्य अग्रलिखित हैं-
- सरकार द्वारा भारत में उत्पादित या विनिर्मित खाद्य उत्पादों के व्यापार (ई-कॉमर्स समेत) हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकृत किया गया है।
- खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहले ही अनुमति दी गई है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रदान की गई वित्तीय छूटों में शामिल हैं प्रशीतित कंटेनरों पर उत्पाद शुल्क 12.5% से घटाकर 6% करना, प्रशीतित कंटेनरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करना, आदि।
- मेगा फूड पार्क योजना के तहत इंडस मेगा फूड पार्क, खरगोन (मध्य प्रदेश), झारखंड मेगा फूड पार्क, रांची (झारखंड) एवं जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) का उद्घाटन किया गया।
- पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन मेगा फूड पार्क परियोजना का लुधियाना में शिलान्यास किया गया।
- अब तक 8 मेगा फूड पार्कों का क्रियान्वयन किया जा चुका है।
- सतारा (महाराष्ट्र), अजमेर (राजस्थान) रायगढ़ (ओडिशा) और अगरतला (त्रिपुरा) के मेगा फूड पार्कों का परिचालन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में हो जाएगा।
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत 2016 में 20 परियोजनाओं का परिचालन किया गया।
- सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान’ (NIFTEM), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा और ‘भारतीय फसल प्रौद्योगिकी संस्थान’ (IICPT), तंजावुर, तमिलनाडु का विकास किया जा रहा है।
- मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु ‘कृषि-समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि-समूह विकास योजना’ (SAMPADA) नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=156058