राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019

प्रश्न-राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है?
(a) वर्ष 2025
(b) वर्ष 2026
(c) वर्ष 2027
(d) वर्ष 2030
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 23 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019 का मसौदा जारी किया था।
• 19 अगस्त, 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (National Resource Efficiency Policy), 2019 के मसौदे पर प्राप्त सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित किया।
• इस अवसर पर मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी संगठनों, विशेषज्ञों, नागरिकों सहित सभी भागीदारों से इस मसौदे पर टिप्पणी और सुझाव मांगा था।
• सुझाव व टिप्पणी दिए जाने की अवधि 24 सितंबर, 2019 तक है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था में सामग्री (संसाधन) की खपत वर्ष 1970 में 1.18 बिलियन टन थी, जो वर्ष 2015 में छह गुना बढ़कर 7 बिलियन टन हो गई है।
• बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से हो रहे शहरीकरण और आकांक्षाओं की वृद्धि के कारण सामानों की खपत और बढ़ने की संभावना है।
• यह राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019 संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने तथा संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है।
• इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव वाले संसाधनों के कुशल उपयोग को कारगर बनाना है।
• इस नीति के तहत ‘राष्ट्रीय संसाधन दक्षता प्राधिकरण’ (NERA) के गठन का भी प्रस्ताव है।
• इस नीति के मसौदे में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और न्यायसंगत आर्थिक विकास, संसाधन सुरक्षा, स्वस्थ वातावरण (वायु, जल और भूमि), समृद्ध पारिस्थितिकी और जैव विविधता के साथ पारिस्थितिकी तंत्र भविष्य की कल्पना की गई है।
• राष्ट्रीय दक्षता नीति के सिद्धांतों में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने एवं ग्रहों की सीमाओं के भीतर रहने के साथ ही प्राथमिक संसाधनों की खपत में स्थायी स्तर तक कमी लाना, संसाधन कुशल और परिपत्र दृष्टिकोण के माध्यम से कम सामग्री के साथ उच्च मूल्य का निर्माण, न्यूनतम अपशिष्ट और पर्यावरण संरक्षण और बहाली के लिए लाभदायक सामान सुरक्षा, रोजगार के अवसरों और व्यापार मॉडल का निर्माण करना शामिल है।
• संसाधनों के कुशलतम उपयोग के निमित्व इस नीति में ‘6 R’ (रिड्यूस, रिक्यूज, रिडिजाइन, रि-मैनुफैक्चर व रिकर्विस) की बात की गई है।
• पहली कार्ययोजना वर्ष 2019-22 के लिए तैयार की गई है।
• इस नीति का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत वर्ष 2030 तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

http://moef.gov.in/wp-content/uploads/2019/07/Draft-National-Resourc.pdf

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192825

https://timesofindia.indiatimes.com/india/recycle-reuse-to-be-mantra-of-resource-efficiency-policy/articleshow/70528399.cms