प्रश्न-17 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस मिशन का दृष्टिकोण डिजिटल ढांचे के त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तीकरण तथा समावेश पर आधारित है।
(b) इस मिशन का उद्देश्य 5 सिद्धांतों पर आधारित है।
(c) इस मिशन का लक्ष्य सभी गांवो में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है।
(d) इस मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु रॉइट ऑफ वे (ROW) मॉडल विकसित किया जाएगा।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 17 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय संचार, कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया।
- इस मिशन का दृष्टिकोण डिजिटल संचार ढांचे के त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तीरकण तथा समावेश पर आधारित है।
- इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती एवं सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है।
- इस मिशन का उद्देश्य तीन सिद्धांतों, सभी के लिए उपलब्धता, गुणवत्तायुक्त सेवा एवं किफायती सेवा पर आधारित है।
- इस मिशन का लक्ष्य सभी गांवों में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है और ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना है।
- टावर घनत्व वर्ष 2024 तक प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़कर 1.0 हो जाएगा।
- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु रॉइट ऑफ वे (ROW) मॉडल विकसित किया जाएगा।
- यह मॉडल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने सहित डिजिटल अवसंरचना के विस्तार संबंधी नीतियों हेतु सहायक होगा।
- राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति ईको-सिस्टम के मापन हेतु ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित किया जाएगा।
- संचार नेटवर्क एवं अवसंरचना आप्टिकल फाइबर केबल, टावर आदि को शामिल करके पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार होगा।
- हितधारकों द्वारा 100 बिलियन डॉलर (7 लाख करोड़) का निवेश किया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (USOF) का 70.000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
- डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण तथा विस्तार को तीव्र करने के लिए नीतिगत और नियामक संबंधी नियमों में परिवर्तन किया जाएगा।
- इस मिशन के अंतर्गत निवेश हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और वित्त मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ कार्य करेंगे।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1597630
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