प्रश्न-26 अक्टूबर, 2017 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु आरक्षण की सीमा क्या है?
(a) 22 प्रतिशत
(b) 23 प्रतिशत
(c) 26 प्रतिशत
(d) 27 प्रतिशत
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 26 अक्टूबर, 2017 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया गया।
- इस विधेयक के तहत अब राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सीमा 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान में कुल आरक्षण 54 प्रतिशत हो गया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर पांच जातियों (बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी) का एक अलग वर्ग गठित किया गया था।
- इन पांचों जातियों को वर्ष 2015 में एक अलग अधिनियम द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय कमियों की ओर इंगित करते हुए खारिज कर दिया गया।
- राज्य सरकार ने 2015 के अधिनियम की कमियों के परीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (जस्टिस गर्ग की अध्यक्षता में) का गठन किया।
- इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राज्य पिछड़ा आयोग को निर्दिष्ट किया गया।
- इस आयोग ने ही समग्र पिछड़े वर्ग का आरक्षण 26 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की थी।
संबंधित लिंक
http://www.rajassembly.nic.in/BillsPdf/Bill42-2017.pdf
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/obc-quota-raised-in-rajasthan/article19927400.ece
http://indianexpress.com/article/india/rajasthan-assembly-passes-bill-increasing-reservation-for-obc-quota-to-26-per-cent-4907735/
http://www.hindustantimes.com/india-news/rajasthan-assembly-passes-bill-raising-reservation-for-obcs-to-26/story-3GbkMG4P70bFDo5f69t5RJ.html