प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कुल 1,64,935 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से यूरिया सब्सिडी योजना को कितनी समयावधि तक जारी रखने के संबंध में यूरिया विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई?
(a) वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक
(b) वर्ष, 2017 से वर्ष 2020 तक
(c) वर्ष, 2017 से वर्ष 2021 तक
(d) वर्ष, 2017 से वर्ष 2022 तक
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 14 मार्च, 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कुल 1,64,935 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से यूरिया सब्सिडी योजना को वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक जारी रखने और उर्वरक सब्सिडी की अदायगी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- यूरिया सब्सिडी योजना जारी रखने से किसानों को वैधानिक नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध होना सुनिश्चित हो सकेगा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से किसानों को आर्थिक सहायता के साथ उवर्रक की बिक्री से उर्वरक कंपनियों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित होगा।
- 1 अप्रैल, 2017 से यूरिया सब्सिडी उर्वरक विभाग की केंद्रीय योजना का हिस्सा है जिसका वित्तीय प्रबंध सरकार पूर्णतः बजटीय सहायता से करती है।
- खेत पर पहुंचाए गए उर्वरक के मूल्य और किसान द्वारा भुगतान किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा उर्वरक निर्माता आयातक को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
- वर्तमान में देश में 31 यूरिया निर्माण इकाइयां हैं जिनमें 28 यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस (रसोई-गैस/एलएनजी/सीबीएम का उपयोग कर रही हैं) का उपयोग फीड स्टॉक/ईंधन के रूप में और शेष तीन यूरिया इकाइयां नाप्था का उपयोग फीडस्टॉक/ईंधन के रूप में कर रही हैं।
संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1524417