मोदी सरकार के तीन वर्ष बीत चुके हैं। अच्छे दिन लाने की घोषणा करने वाली सरकार के तीन वर्षों का मूल्यांकन होने लगा है। पांच वर्ष के कार्यकाल के आधे से अधिक का वक्त बीत गया है। एक तरह से देखें तो मोदी सरकार के कार्यकाल पूरा होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इस लिहाज से उसकी उपलब्धियों और नाकामियों की चर्चा होगी ही। वर्ष 2016-17 में आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रही, जबकि जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान यह केवल 6.1 फीसदी रही। मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर काम हुआ है। हालांकि इसका सीधा और जमीनी असर उतना नहीं दिख रहा है, जैसा दिखना चाहिए। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है।
इसके पहले तक राज्यों को करीब तीन लाख करोड़ रकम आवंटित की जाती थी, वह बढ़कर अब छह लाख करोड़ हो गई है। इसके साथ ही सरकार की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि उसने वस्तु और सेवा कर लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है।
आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंकों में खाता खोला। जिनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते हैं। इसके साथ ही ये लोग सीधे ही जीवन बीमा के पात्र बन गए हैं। 330 रुपये सालाना पर अटल पेंशन योजना और वर्ष के बारह रुपये महीने पर जीवन ज्योति योजना लागू करना भी इस सकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जिसका सीधे बारह करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। आठ नवंबर को हुई नोटबंदी को कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। इसके साथ ही कालेधन की समस्या से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। करीब 9 लाख 36 हजार करोड़ की कर चोरी को पकड़ा गया है, साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीसश के रास्ते को बंद करके देश में कालेधन आने वाले रास्ते बंद किए। भीम एप आज दुनिया में कैशलेस ट्रांजेक्शन का बेहद लोकप्रिय एप बनकर उभरा है।
यह पिछली यूपीए सरकार पर जहां खनिजों के आवंटन को लेकर विवाद रहा, वहीं इस सरकार द्वारा खनिजों की सफल नीलामी हुई। प्रधानमंत्री मोदी की योजना के मुताबिक देशभर में 28 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण हुआ। जबकि छह करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही सरकार ने जेनरिक दवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया और पांच सौ दवाओं की कीमतें सस्ती कीं। इसके साथ ही सरकार ने डेढ़ लाख रूपये की कीमत में मिलने वाले हृदय की बायपास सर्जरी में काम आने वाले कोरोनरी स्टेंट की कीमत को 30 हजार रुपये पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे उन लोगों को सीधे फायदा हुआ है, जो पैसे की कमी के चलते हृदय की बाईपास सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। जेनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को स्वास्थ्य लाभ देने का भी मोदी सरकार का दावा है। वर्ष 2018 में कुष्ठ और कालाजार से मुक्त होने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। वर्ष 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य भी रखा है। साढ़े चार करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनवाने का काम भी इसी दौरान हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग सात करोड़ बच्चों को टीकाकरण देने का काम किया है।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, जब उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही इस सरकार ने लाल बत्ती संस्कृति का खात्मा कर दिया। इसी सरकार ने 52 लाख आदिवासियों को भूमि के पट्टे, इसी प्रकार किसानों के लिए एमएसपी से बढ़ोत्तरी से लेकर फसल, बीमा, सॉयल हैल्थ कार्ड आदि योजनाएं शामिल हैं। इसका ही असर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों ने कृषि क्षेत्र में दोहरी विकास दर हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। वर्ष 2016-17 में यूरिया उत्पादन का काम देश में सबसे ज्यादा हुआ।
मोदी सरकार ने शत्रु संपत्ति बिल को कानून में बदलने का काम किया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले वर्ष पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया में कड़ा संदेश गया। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर सरकार ने कालेधन को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। चुनावी राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए 20000 तक के चंदे की सीमा को कम करके 2000 रुपये करने का काम किया है। इसके साथ ही 1100 से ज्यादा बेकार कानूनों को खत्म करके सरकार ने बड़ा काम किया है। मनरेगा में 48,000 करोड़ रुपये का ज्यादा आवंटन हुआ, जिससे गरीब को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दिव्यांग का नाम देना और कानून बना कर उन्हें सम्मान देने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया। मातृत्व अवकाश को 26 हफ्ते करके मोदी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को अपनी और बच्चे की सेहत की देखभाल करने का मौका दिया है। मोदी सरकार ने 21 जून को ‘योग दिवस’ घोषित कराकर भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। तेजस विमान को वायु सेना में शामिल करके मोदी सरकार ने वायुसेना को बल देने का काम किया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में पूरी दुनिया ने भारत को सराहा है, जलवायु के मामले में भारत पूरी दुनिया में नेता के तौर पर उभरा है। बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे, और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं के जरिए जन समस्याओं को जन भागीदारी के जरिए सुलझाने के लिए नई पहल करने का दावा भी मोदी सरकार ने किया है। सरकार का दावा है कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वर्ष 2016-17 में बनाए गए। इसी तरह सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें 2016-17 में बनाई गईं। सबसे ज्यादा गाड़ियां 2016-17 में बनाईं गई। सबसे ज्यादा टू व्हीलर वर्ष 2016-17 में बनाए गए। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्माण वर्ष 2016-17 में हुआ। वर्ल्ड बैंक के ‘डूइंग बिजनेस इंडीकेटर’ के मामले में सबसे अच्छी रैंकिंग 2016-17 में रही।
2 करोड़ गरीबों के घर गैस चूल्हा पहुंचाकर गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम उज्ज्वला योजना के जरिए किया गया है। गिव इट अप कार्यक्रम के जरिए एक करोड़ पांच लाख लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी। 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं थी, उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचाई गई, एक वर्ष के भीतर बाकी बचे गांवों में भी बिजली पहुंचाने का सरकार का दावा है।
मुद्रा बैंक के माध्यम से करीब 7.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देने का भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से स्किल अपग्रेडेशन का काम बीजेपी सरकार ने किया है, स्टैंडअप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक के माध्यम से करीब आठ करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और रोजगार देने में सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यूनतम मजदूरी में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यूनीवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से बहुत सारी तकलीफों को दूर किया गया है। एक हजार रुपया न्यूनतम पेंशन करके गरीब मजदूरों को सम्मानित करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करके मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करके एक पारदर्शी सिस्टम बनाने का काम किया।
सेंसेक्स आज सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 31,000 का आंकड़ा पार कर गया है, निफ्टी भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।
सरकार का दावा है कि वह राजकोषीय घाटे को 3.9 पर रखने में सफल रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 20 फीसद की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय 93 हजार थी, वह इस वर्ष एक लाख तीन हजार तक पहुंच गई है। 161 देशों को ई-वीजा देने से 88 लाख विदेशी सैलानी भारत आए, पर्यटन को बढ़ावा देने वाला यह कदम बहुत सफल रहा। आपदा के समय किसान को राहत देने के लिए आर्थिक और भूमि दोनों सहायताओं में वृद्धि की गई है।
इसी कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और असम में आई। जिससे मोदी सरकार की योजनाओं को जन समर्थन का सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ।
उमेश चतुर्वेदी