प्रश्न-मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 3 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई।
(b) आयोग के मानद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शामिल करना प्रस्तावित।
(c) आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करना।
(d) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष पद हेतु पात्रता और चयन का दायरा बढ़ाना।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 4 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन हेतु मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं-
(i) आयोग के मानद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शामिल करना।
(ii) आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करना।
(iii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु पात्रता और चयन का दायरा बढ़ाना।
(iv) केंद्र शासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखते हेतु व्यवस्था बनाना।
(v) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके। - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग कारगर ढंग से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।
- इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी तथा संस्थान अपने दायित्वों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178395