महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर

Memorandum of Cooperation to be signed between Ministry of Women & Child Development and Bill & Melinda Gates Foundation

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी?
(a) आईसीडीएस की सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षम वास्तविक निगरानी
(b) वित्त सहयोग
(c) मानव संसाधन सहयोग
(d) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोग
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 4 मई, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य ‘समेकित बाल विकास सेवा’ (ICDS) की सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षम वास्तविक निगरानी (ICT-RTM) और अन्य संबंधित तकनीकी मामलों में सहयोग के लिए सहमति पत्र (MoC) पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की।
  • इस सहमति पत्र से निम्न सहायता मिलेगीः
    (i) अधिकारियों द्वारा उचित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर हस्तक्षेप किये जा सकने के लिए आईसीडीएस का आईसीटी-आरटीएम कार्यान्वयन।
    (ii) साझा राष्ट्रीय संचार अभियान, संचार संबंधी रणनीति और दिशा-निर्देश, संचार को आवश्यकता के अनुरूप ढालने, स्थानीय संदर्भों से संबंधित उत्पादों और सामग्री सहित बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए योजनाएं तैयार करना।
    (iii) पोषण संबंधी विशेषज्ञों की उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी टीमों के जरिये तकनीकी सहायता।
  • आईएसएसएनआईपी (ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Program) के चरण-1 में भाग लेने वाले 8 राज्यों के अत्यधिक बोझ वाले 162 जिलों के एक लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से आईसीटी-आरटीएम की शुरूआत होगी।
  • इससे 0-6 साल आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को अंततः लाभ मिलेगा।
  • इस सहमति पत्र में 8 राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुपोषण के अत्यधिक दबाव वाले 162 जिलों को शामिल किया जायेगा।
  • बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • ज्ञातव्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के 8 राज्यों के अत्यधिक बोझ वाले 162 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) द्वारा सहयोग प्राप्त आईएसएसएनआईपी का कार्यान्वयन कर रहा है।
  • आईएसएसएनआईपी का चरण-1, जिसे 31-12-2015 तक संपन्न किया जाना था, उसे कार्यकलापों में संशोधन के साथ पुनर्गठित किया गया है और समय-सीमा दो वर्ष तक यानी 30-12-2017 तक बढ़ा दी गयी है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=51772
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=144853
http://pmindia.gov.in/en/news_updates/memorandum-of-cooperation-to-be-signed-between-ministry-of-women-child-development-and-bill-melinda-gates-foundation/?comment=disable