प्रश्न–हाल ही में भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के बीच राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु कितनी राशि के विकास नीति ऋण (डीपीएल) पर हस्ताक्षर किया गया?
(a) 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(b) 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(c) 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर
(d) 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 28 अगस्त, 2018 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के बीच राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु (राजस्थान में सबके लिए 24×7 बिजली’ कार्यक्रम के तहत) 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के विकास नीति ऋण (DPL – Development Policy Loan) पर हस्ताक्षर किया गया।
- राजस्थान के लिए विद्युत वितरण सुधार विकास नीति ऋण का यह हिस्सा दो संचालन की शृंखला में दूसरा है।
- इससे पूर्व मार्च, 2017 में विद्युत सेक्टर में सुधार हेतु राजस्थान सरकार ने ऋण प्राप्त किया था।
- यह ऋण अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) प्रदान करेगा।
- इस ऋण की अनुग्रह अवधि 3 वर्ष और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित व्यापक सुधार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में डिस्कॉम के प्रदर्शन में सुधार हेतु अपनाया गया है।
- इस समझौते से राजस्थान सरकार वर्ष 2019 तक सभी घरों को सतत, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
- वर्ष, 2016 में राजस्थान, केंद्र सरकार की उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हुआ था।
- राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) लगभग 9.5 मिलियन ग्राहकों को बिजली प्रदान कर रही हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत मुख्यतः राज्य में वितरण क्षेत्र में प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करना, ऊर्जा खरीद लागत में कमी लाना और परिचालन में सुधार करना शामिल है।
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