भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य वित्तीय समझौता

The financial agreement between the Government of India and the World Bank

प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए वित्तीय समझौता हुआ?
(a) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम नियंत्रण परियोजना
(b) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम
(c) मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
(c) पल्स पोलियो अभियान
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 11 अगस्त, 2015 को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम नियंत्रण परियोजना के लिए 412.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
  • भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हस्ताक्षरित दो भिन्न समझौतों में से प्रथम के तहत राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम नियंत्रण परियोजना-1 के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देगा।
  • जबकि दूसरे समझौते के तहत राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम नियंत्रण परियोजना-II (NCRMP-II) के लिए विश्व बैंक 308.4 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करेगा।
  • इस समझौते (NCRMP-II) पर भारत सरकार और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के अलावा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंधित परियोजना समझौते पर संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
  • एनसीआर एमपी-II के तहत गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में तटीय क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए चक्रवात और अन्य मौसमी खतरों के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।
  • अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में प्राकृतिक आपदा घाटा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत और संघीय सरकार के राजस्व के 12 प्रतिशत के बराबर है।
  • भारत की 5700 किमी. लंबी तटीय रेखा चक्रवातों से प्रभावित है और लगभग 40% जनसंख्या तटीय रेखा से 100 किमी. के अन्दर निवास करती है।
  • राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम नियंत्रण परियोजना के दूसरे चरण के चार घटक हैं-
    1.पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली
    2. चक्रवात जोखिम नियंत्रण सुविधा
    3. बहु-आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता
    4. परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता
  • वहीं एनसीआर एमपी-I के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तपोषण से चक्रवात और मौसम संबंधी अन्य जोखिमों के प्रति आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों की असुरक्षा में कमी लाया जाएगा।
  • इस परियोजना का प्रथम चरण वर्ष 2010 से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2013 में फैलिन चर्कवात के दौरान इसकी प्रभावी भूमिका रही थी।
  • इस परियोजना का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के माध्यम से किया जा रहा है।
  • राज्य स्तर पर इसका कार्यान्वयन राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=39376
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=39375
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/08/11/project-signing-government-india-world-bank-sign-agreement-for-second-phase-national-cyclone-risk-mitigation-program
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=124848
http://www.business-standard.com/article/news-cm/india-signs-financing-agreement-with-world-bank-for-us-308-40-million-for-national-cyclone-risk-mitigation-project-ii-115081200291_1.html