भारत सरकार और एडीबी में समझौता

प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार और एडीबी के बीच भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता बेहतर बनाने हेतु अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले गलियारों से सटे रेलवे की पटरियों को दोहरी लाइन में बदलने के साथ विद्युतीकरण संबंधी कार्यों को पूरा करने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया?
(a) 185 मिलियन डॉलर
(b) 155 मिलियन डॉलर
(c) 145 मिलियन डॉलर
(d) 120 मिलियन डॉलर
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 16 मार्च, 2018 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
  • इस ऋण राशि का उपयोग भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता बेहतर बनाने हेतु अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले गलियारों (कॉरिडोर) से सटे रेलवे की पटरियों को दोहरी लाइन में परिवर्तित करने के साथ ही विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों को पूरा करने हेतु किया जाएगा।
  • ऋण की यह तीसरी किश्त वर्ष 2011 में एडीबी के बोर्ड द्वारा स्वीकृत रेल क्षेत्र निवेश कार्यक्रम से जुड़ी 500 मिलियन डॉलर की बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा का एक हिस्सा है।
  • इस ऋण राशि का उपयोग पूर्ववती किश्तों के तहत शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
  • इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान) समीर कुमार खरे तथा एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा (Kenichi Yokoyama) ने हस्ताक्षर किए।
  • इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में महत्वपूर्ण मार्गों पर रेल लाइनों के विद्युतीकरण, दोहरीकरण और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली को स्थापित पर रेलवे की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की क्षमता बढ़ाना है।
  • इस निवेश कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के व्यस्त माल एवं यात्री ढुलाई वाले रूटों को लक्षित किया जा रहा है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा भी शामिल है जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली को आपस में जोड़ता है।

संबंधित लिंक
https://www.adb.org/news/adb-india-sign-120-million-loan-improve-rail-infrastructure
https://www.hindustantimes.com/india-news/adb-to-lend-india-120-million-for-improving-railway-infrastructure/story-gBqoVkO2oAZ6djF2wwBZ0I.html