प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत-जॉर्डन के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रश्न में कौन-सा विकल्प इस संबंध में सही नहीं है-
(a) दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी।
(b) सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी।
(c) दोनों देशों के मध्य श्रमशक्ति के क्षेत्र में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी।
(d) दोनों देशों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 28 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और जॉर्डन के मध्य हुए निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई।
1. भारत और जॉर्डन के बीच भारत में शत-प्रतिशत उङ्गाव हेतु एक दीर्घकालिक समझौते के साथ रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके के उवर्रकों हेतु जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई। - इस समझौता ज्ञापन से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित मूल्यों पर कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पादों और तैयार पीएंडके उवर्रकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
2. दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी। - इस समझौता ज्ञापन के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, स्वास्थ्य व्यवस्था सुशासन, स्वास्थ्य में सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत स्वास्थ्य सांख्यिकी और स्वास्थ्य वित्त और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था तथा तंबाकू नियंत्रण के तहत तंबाकू नियंत्रण, तपेदिक का निदान, उपचार और औषधि आदि सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं।
- सहयोग के विवरणों के अधिक विस्तार और समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने हेतु एक कार्यदल की स्थापना की जाएगी।
3. सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी। - इस समझौते से सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच हेतु उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- दोनों देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को तीव्र गति से मंजूरी मिलने की संभावना है।
- यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना और समझ-बूझ को साझा करने हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- सीमा शुल्क कानूनों को उचित माध्यम से लागू करने, सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच तथा वैध व्यापार को सुगम बनाने में मददगार होगा।
- समझौते के मसौदे को दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है।
4. दोनों देशों के मध्य श्रमशक्ति के क्षेत्र में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी। - इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के मध्य ठेके के रोजगार प्रशासन में सर्वोत्तम प्रयासों को बढ़ावा देना, भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम सुधार को प्रतिबिंबित करना और जॉर्डन में भारतीय मजदूरों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- इस समझौता ज्ञापन की वैध अवधि 5 वर्ष है।
- इस समझौते में संयुक्त तकनीकी समिति के माध्यम से स्वचालित नवीनीकरण और एक निगरानी तंत्र का प्रावधान भी शामिल है।
संबंधित लिंक
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?29518/Visit+of+the+King+of+Jordan+to+India+February+27++March+01+2018
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?29527/List+of+MoUsAgreements+signed+during+the+Visit+of+the+King+of+Jordan+to+India+March+01+2018
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?29518/Visit+of+the+King+of+Jordan+to+India+February+27++March+01+2018
http://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?29519/Visit+of+the+King+of+Jordan+to+India+February+27++March+01+2018