प्रश्न-11 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच एक सहयोग-ज्ञापन और एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान कर दी। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और जापान सरकार के बीच इस्पात के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु ‘भारत-जापान इस्पात संवाद’ के गठन के संबंध में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।
(b) संवाद का उद्देश्य इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के सभी पहलुओं की जांच करना है।
(c) इस समझौता-ज्ञापन से जापान में उच्चकोटि के इस्पात विनिर्माण के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
(d) इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत और जापान कोटा एनर्जी सेंटर के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी प्रदान की।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
(a) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और जापान सरकार के बीच इस्पात के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु ‘भारत-जापान इस्पात संवाद’ के गठन के संबंध में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।
(b) संवाद का उद्देश्य इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के सभी पहलुओं की जांच करना है।
(c) इस समझौता-ज्ञापन से जापान में उच्चकोटि के इस्पात विनिर्माण के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
(d) इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत और जापान कोटा एनर्जी सेंटर के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी प्रदान की।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 11 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार और जापान की सरकार के बीच इस्पात क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु ‘भारत-जापान इस्पात संवाद’ के गठन के संबंध में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की गई।
- भारत-जापान इस्पात संवाद के तहत इस्पात के क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु पारस्परिक समझ बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- संवाद का उद्देश्य इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के सभी पहलुओं की जांच करना है।
- उच्च ग्रेड के इस्पात के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना और भारत में इस्पात उपयोग के नए रास्ते खोजना भी इन पहलुओं में शामिल हैं।
- इस समझौता-ज्ञापन से भारत में उच्च कोटि के इस्पात विनिर्माण के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत और जापान कोल एनर्जी सेंटर के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी प्रदान की।
- इस समझौता-ज्ञापन के तहत सतत, स्थिर और कम कार्बन के उत्सर्जन वाली विद्युत आपूर्ति करके पर्यावरण को बेहतर बनाया जाएगा।
- यह समझौता-ज्ञापन विभिन्न अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ज्ञान-साझा गतिविधियों के माध्यम से सतत, स्थिर और कम कार्बन वाले ताप विद्युत उत्पादन में तीव्रता लाने के मार्ग में उपस्थित बाधाओं को दूर करने हेतु एक सक्षम ढांचा उपलब्ध कराएगा।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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