प्रश्न-हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच ‘पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता III परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया?
(a) 125 मिलियन यूरो
(b) 175 मिलियन यूरो
(c) 200 मिलियन यूरो
(d) 150 मिलियन यूरो
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 4 दिसंबर, 2017 को भारत-जर्मनी के बीच ‘पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता III परियोजना हेतु 200 मिलियन यूरो तक की राशि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए तथा चार परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 11 मिलियन यूरो के संलग्न उपायों को औपचारिक रूप देने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते पर भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. मार्टिन नेय और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव एस. सेल्वाकुमार ने हस्ताक्षर किया।
- समझौते के भाग-1 में मई, 2017 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
- इसके अतिरिक्त भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए-
1. समुदाय आधारित सतत वन प्रबंधन घटक-I, मणिपुर के लिए 15 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। - इसके अंतर्गत परियोजना का विस्तृत उद्देश्य जल ग्रहण वाले ऊपरी क्षेत्रों में नष्ट हो चुके जंगलों को पुनर्स्थापित करना, छोड़े गए कृषि क्षेत्रों में भूमि सुधार, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण और परियोजना वाले क्षेत्रों में वनों पर आश्रित ग्रामीण जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार करना है।
2. ‘मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम’ परियोजना हेतु कम ब्याज दर पर 50 मिलियन यूरो के ऋण और 2.5 मिलियन यूरो के अनुदान हेतु समझौता। - इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज शोधन संयंत्र की सुविधा में सुधार, बाढ़ के पानी को कम करने हेतु जमीनी निकासी प्रणाली में सुधार करना है।
3. ‘निरंतर शहरी बुनियादी ढांचा विकास ओडिशा-चरण II’ परियोजना हेतु कम ब्याज दर पर 55 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान हेतु समझौता। - परियोजना का मूल उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर उनमें सुधार करना है।
- ओडिशा राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना।
4. ‘महाराष्ट्र में हरित ऊर्जा गलियारा-अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली’ परियोजना हेतु कम ब्याज दर पर 12 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। - उद्देश्य-नवीकरणीय ऊर्जा ले जाने के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174074