भारत-जर्मनी समझौता

प्रश्न-‘टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम-भारत में स्मार्ट शहर’ को किस देश के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा मदद प्रदान की जा रही है?
(a) इस्राइल
(b) फ्रांस
(c) जर्मनी
(d) ब्रिटेन
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 23 फरवरी, 2018 को भारत और जर्मनी के बीच स्मार्ट शहरों तथा टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित और स्मार्ट शहरों में शहरी बुनियादी सेवाओं और आवास की उपलब्धता हेतु उपयुक्त अवधारणाएं विकसित करना और उन्हें लागू करना है।
  • इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय में अपर सचिव राजीव रंजन मिश्रा तथा जर्मनी की ओर से सस्टेनेबल अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूश गेसेलरस्काफ्ट फुर इंटरनेशनल जुसमानेर्बेरेट (जीआईजेड) जीएमबीएच इंडिया की उप कंट्री डायरेक्टर एनेट रॉकल तथा तथा कलस्टर समन्वयक तवजा फेल्डमैन ने हस्ताक्षर किए।
  • इस समझौता ज्ञापन से तकनीकी सहयोग के उपायों से एकीकृत योजना, किफायती आवास तथा बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से टिकाऊ विकास में मदद प्राप्त होगी।
  • इससे पानी, अपशिष्ट जल और ठोस कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।
  • ‘टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम-भारत में स्मार्ट शहर’ को जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा मदद प्रदान की जा रही है।
  • इस परियोजना को भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय तथा जर्मनी के ड्यूश गेसेलर स्काफ्ट फुर इंटरनेशनल जुसमानेर्बेरेट (जीआईजेड) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।
  • इस परियोजना में जर्मनी 80 लाख यूरो की आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है।
  • यह परियोजना तीन वर्षों की अवधि (दिसंबर, 2020 तक)
  • आवास और शहरी विकास मंत्रालय तथा जीआईजेड भारत मिशन के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रूप से काम करेंगे।
  • इस परियोजनांतर्गत चयनित तीन शहरों में किफायती आवास और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा पायलट स्तर पर काम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
  • आवास और स्वच्छता के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में विगत तकनीकी सहयोग के उपायों से प्राप्त अनुभवों और सीख को नई परियोजना में समाहित किया जाएगा।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=70823
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176740