प्रश्न-फरवरी, 2018 में भारत और केन्या के बीच किससे संबंधित संशोधित समझौते को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया?
(a) कृषि
(b) सूचना प्रौद्योगिकी
(c) दोहरे कराधान
(d) निर्माण प्रौद्योगिकी
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 19 फरवरी, 2018 को भारत और केन्या के बीच दोहरे कराधान से बचने से संबंधित संशोधित समझौते को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर वर्ष 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- 11 जुलाई, 2016 को दोनों देशों के मध्य इससे संबंधित संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- संशोधित समझौते की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- सीमा पर निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु संशोधित समझौते में लाभांश पर कर कटौती दर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, ब्याज पर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, रॉयल्टी पर 20 से 10 प्रतिशत तथा प्रबंधन, व्यवसाय संबंधी और तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
- संशोधित समझौते में दोनों देशों के वास्तविक निवासियों को संधि के लाभ की इजाजत देने हेतु लाभ के सीमांकन, किसी तीसरे देश के निवासियों द्वारा संधि के दुरूपयोग से निपटने और करअपवंचन अथवा चोरी को रोकने हेतु घरेलू कानून की इजाजत के नए प्रावधान किए गए हैं।
- सूचना के आदान-प्रदान के नए प्रावधान नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित किए गए हैं जिससे कर उद्देश्यों के लिए बैंकिंग संबंधी सूचना सहित सूचना का आदान-प्रदान विस्तार से किया जा सके।
- संशोधित संधि में करों के संग्रह में सहायता के विषय में नए प्रावधान भी किए गए हैं जिससे दोनों देशों के बीच कर राजस्व दावों के संग्रह में सहायता प्रदत्त की जा सकेगी।
- संशोधित समझौता दोनों देशों के बीच कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ाएगा, कर चोरी और कर अपवंचन रोकने में मददगार होगा, दोहरे कराधान की समस्या को दूर करेगा और निवेश, टेक्नोलॉजी और सेवाओं का प्रवाह बढ़ाएगा।
संबंधित लिंक
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