प्रश्न-23 फरवरी, 2017 को भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) के मध्य किस आर्थिक गलियारे को विकसित करने हेतु 375 मिलियन डॉलर के ऋण एवं अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए?
(a) विशाखापत्तनम-कोचीन आर्थिक गलियारा
(b) बंगलुरू चेन्नई आर्थिक गलियार
(c) विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा
(d) मुंबई-बंगलुरू औद्योगिक गलियारा
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 23 फरवरी, 2017 को भारत और एशियाई विकास बैंक के मध्य 375 मिलियन डॉलर के ऋण एवं अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- इस समझौते के तहत 800 किमी. लंबे विशाखापत्तनम- चेन्नई औद्योगिक गलियारे को विकसित किया जायेगा।
- यह एक नियोजित 2500 किमी. लंबे पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ECEC) का प्रथम चरण है।
- इस आर्थिक गलियारे (Coridor) से भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप भारत के पूर्वी तट पर विकास की रफ्तार तीव्र होने की उम्मीद है।
- इससे पूर्व एशियाई विकास बैंक ने सितंबर, 2016 में विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को विकसित करने हेतु 631 मिलियन डॉलर के ऋणों एवं अनुदानों को मंजूरी प्रदान की थी।
- एडीबी द्वारा स्वीकृत किए गए इन ऋणों में गलियारे के आस-पास स्थित चार प्रमुख केंद्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 500 मिलियन डॉलर की बहुकिस्त सुविधा भी शामिल है।
- इन चार प्रमुख केंद्रों में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, काकीनाडा, अमरावती और येरपुडु-श्रीकलहस्ती शामिल हैं।
- 28 फरवरी, 2017 को इन चार केंद्रों में से दो केंद्रों में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी उप-परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 245 मिलियन डॉलर राशि की पहली किस्त पर हस्ताक्षर किए गए।
- इन दो केंद्रों में विशाखापत्तनम और येरपुडु-श्रीकलहस्ती शामिल हैं।
- 23 फरवरी, 2017 को हस्ताक्षरित किए गए एडीबी कोष का एक अन्य हिस्सा 125 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण के रूप में है।
- इस राशि का उपयोग गलियारे के प्रबंधन में संलग्न संस्थानों के क्षमता विकास, कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।
- इसके अलावा इस राशि का उपयोग औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने हेतु औद्योगिक एवं क्षेत्र संबंधी नीतियों की आवश्यक मदद मुहैया करने में किया जाएगा।
- एडीबी के ऋणों के साथ-साथ बहु-दानदाता शहरी जलवायु परिवर्तन ट्रस्ट फंड की तरफ से भी 5 मिलियन डॉलर के अनुदान हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस फंड का प्रबंधन एडीबी द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़े लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
- भारत सरकार 846 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए 215 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराएगी।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=158722
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=59760
https://www.adb.org/news/adb-india-sign-375-million-assistance-first-phase-east-coast-economic-corridor