प्रश्न-भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कार्य क्षेत्र में कौन-सा तथ्य शामिल नहीं है?
(a) राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों की व्यवसायिक संभावना का आकलन करना।
(b) नागर विमानन ढांचे के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना।
(c) उत्तराखंड में नागर विमान क्षेत्र के विकास हेतु शत प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराना।
(d) परियोजनाओं के विकास हेतु तकनीकी और इंजीनियरिंग से जुड़े संस्थानों का मूल्यांकन करना।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 24 जुलाई, 2017 में भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
- समझौता ज्ञापन के कार्य क्षेत्र में नागर विमानन ढांचे के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना, राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों की व्यवसायिक संभावना का आकलन करना, राज्य में हवाई अड्डों के संचालन हेतु तकनीकी आवश्यकताओं को ज्ञात करना तथा परियोजनाओं के विकास हेतु तकनीकी और इंजीनियरिंग मानदंडों से जुड़े स्थानों का मूल्यांकन करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त भविष्य की परियोजनाओं हेतु पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाना और राज्य में वर्तमान तथा भविष्य के नागर विमानन ढांचों हेतु मास्टर प्लान बनाना भी इस कार्य क्षेत्र में शामिल है।
- भारतीय विमानन प्राधिकरण पिथौरागढ़ में अपग्रेड किए गए और बाद में चिनियाली-सौड़ में हवाई अड्डों का संचालन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने में उत्तराखंड नागर विमानन विकास प्राधिकरण की मदद करेगा।
- यह हवाई अड्डे क्षेत्रीय संपर्क योजना का भी हिस्सा होंगे।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=168908
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=66203
https://defenceaviationpost.com/airport-authority-india-signs-mou-govt-uttarakhand-development-aviation-sector-state/