ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक

Broadband Readiness index
प्रश्न-16 जुलाई, 2019 को दूरसंचार विभाग और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) के बीच भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों हेतु ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (BRI) विकसित करने के उद्देश्य से समझौता-ज्ञापन, हस्ताक्षरित हुआ। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक का पहला अनुमान वर्ष 2019 में जारी किया जाएगा।
(b) बाद में वर्ष 2025 तक इस प्रकार के अनुमान प्रतिवर्ष जारी किए जाएंगे।
(c) यह सूचकांक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर अंतर्निहित डिजिटल बुनियादी ढांचे और संबंधित कारकों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा।
(d) ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक में 2 भाग होंगे।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 16 जुलाई, 2019 को दूरसंचार विभाग  (The Department of Telecom-DoT) और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER-Indian Council for Research on International Economic Relation) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
  • इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (BRI-Broad band Readiness Index) विकसित करना है।
  • पहला अनुमान वर्ष 2019 में ही जारी किया जाएगा और बाद में वर्ष 2022 तक इस प्रकार के अनुमान प्रतिवर्ष जारी किए जाएंगे।
  • राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में प्रसारण और बिजली क्षेत्रों की मौजूदा परिसंपत्तियों का लाभ प्राप्त करने हेतु एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।
  • इसमें राज्यों, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र से जुड़े सहयोगी मॉडल शामिल हैं।
  • तद्नुसार, इस नीति में सिफारिश की गई है कि निवेश आकर्षित करने और भारत भर में राइट ऑफ वे से जुड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (BRI) विकसित किया जाना चाहिए।
  • प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना में, यह सूचकांक राज्यों को भारत में डिजिटल समावेश और विकास के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सीखने और संयुक्त रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
  • ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (BRI) में दो भाग होंगे।
  • पहला भाग 9 मापदंडों पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित (Focus) किया जाएगा।
  • दूसरे भाग में मांग पक्ष के पैरामीटर (मापदंड) शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक सर्वेक्षणों के माध्यम से दर्ज (Captured) किया जाएगा।
  • इसमें इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर/लैपटॉप का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत, निश्चित ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले परिवारों का प्रतिशत, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की आबादी के प्रतिशत के रूप में, स्मार्ट फोन घनत्व, न्यूनतम एक डिजिटल साक्षर सदस्य के साथ घरों का प्रतिशत आदि संकेतक शामिल हैं।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191750

https://www.business-standard.com/article/news-cm/broadband-readiness-index-set-to-be-launched-for-indian-states-and-union-territories-119071700576_1.html