प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की स्वीकृति

प्रश्न-निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है-
(a) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिंसबर, 2000 को शुरू की गई थी।
(b) योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बिना संपर्क वाली सभी पात्र बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।
(c) योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को मुख्यमार्ग से जोड़ा जाना है।
(d) विशेष श्रेणी के राज्यों, मरुस्थली क्षेत्रों, जनजातीय एवं पिछड़े जिलों आदि की 300 और उससे अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 9 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ (PMGSY) को 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के बाद भी जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की।
  • इससे 84934 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 38412 बस्तियों को जोड़ने में मदद मिलेगी।
  • योजना लागत में केंद्रीय हिस्सा 54900 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा 30034 करोड़ रुपये होगा।
  • मार्च, 2019 तक 250 और उससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को आच्छादित किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II और वामपंथी उग्रवाद (LWE) ब्लाक के तहत चिन्हित बस्तियों (आबादी 100-249) को मार्च, 2020 तक आच्छादित किया जाएगा।
  • प्रारंभ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्यों को मार्च, 2022 तक प्राप्त किया जाना था।
  • किन्तु वित्त आवंटन में वृद्धि और वित्तपोषण के प्रारूप में परिवर्तन के साथ ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 की अंतिम समयसीमा मार्च, 2019 कर दी गई।
  • 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) को छोड़कर केंद्र और सभी राज्यों में वित्तपोषण का प्रारूप 60:40 का होगा।
  • 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए वित्तपोषण प्रारूप 90:10 का होगा।
  • मार्च, 2019 तक योजना के तहत 178184 बिना संपर्क वाली पात्र बस्तियों को जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा।
  • अब तक 95% बस्तियों (169415) को जोड़ने की मंजूरी दी गई है जिसमें से 91% बस्तियों (154257) को संपर्क से जोड़ा जा चुका है।
  • संपर्क से जोड़ी गई बस्तियों में 16380 वे बस्तियां शामिल हैं जिन्हें राज्यों द्वारा अपने संसाधन से जोड़ा गया है।
  • कुल आवंटित 658143 किमी. लंबी सड़क में से 550601 किमी. सड़क को पूरा किया जा चुका है।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II के तहत लक्षित 50 हजार किमी. लंबी सड़क के उन्नतीकरण कार्य में से 13 राज्यों में 32100 किमी. लंबी सड़क को आवंटित किया जा चुका है।
  • मार्च, 2018 तक 12000 किमी. लंबी सड़क का कार्य पूरा किया जा चुका है।
  • ध्यातव्य है कि 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी।
  • योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बिना संपर्क वाली सभी पात्र बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़क से जोड़ना है।
  • योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) की सभी बस्तियों को मुख्यमार्ग से जोड़ा जाना है।
  • योजना का लाभ विशेष श्रेणी के राज्यों, नामतः पूर्वोत्तर, के राज्य तथा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तराखंड, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में चिह्नित मरुस्थलीय क्षेत्रों और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा चिह्नित 88 जनजातीय तथा पिछड़े जिलों की 250 और उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) की बिना संपर्क वाली बस्तियों को भी प्राप्त होगा।
  • गृह मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक ‘एकीकृत कार्य’ योजना (IAP) ब्लाक के रूप में चिह्नित 100’ और उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) की बिना संपर्क वाली बस्तियों को योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा।

संबंधित लिंक…
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=73679
https://rural.nic.in/hi/press-release/%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE