प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद हेतु सरकारी गारंटी की सीमा में कितनी वृद्धि किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई?
(a) 9,500 करोड़ रुपए
(b) 10,500 करोड़ रुपए
(c) 18,000 करोड़ रुपए
(d) 19,000 करोड़ रुपए
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 28 फरवरी, 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद हेतु सरकारी गारंटी की सीमा 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए करने के सरकारी गारंटी के नियमन और विस्तार को मंजूरी प्रदान की।
- सरकारी गारंटी में वृद्धि दालों और तिलहनों की खरीद हेतु तथा छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम को उसकी वर्तमान देनदारी पूरी करने और मौजूदा दावों के निपटान हेतु 45 करोड़ रुपए देने के लिए ऋण देने वाले बैंक को सरकारी गारंटी की सीमा 9,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19,000 करोड़ करने के सरकारी गारंटी के नियमन और विस्तार को मंजूरी दे दी।
- भारत सरकार द्वारा यह सरकारी गारंटी 5 वर्षों की अवधि (वर्ष 2021-22) तक प्रदान की गई है और इसमें एक प्रतिशत का सरकारी गारंटी शुल्क माफ किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य से दालों और तिलहनों के बाजार मूल्य कम होने के कारण सरकारी गारंटी प्रावधान से दाल और तिलहन उत्पादित करने वाले किसानों को तेज आवक अवधि के दौरान विवशतावश बिक्री करने से रोकने में मदद मिलेगी।
- अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सकेगा और कम बिचौलिया लागत के साथ उचित दर पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176893
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