प्रश्न-सागरमाला कार्यक्रम की तटीय स्थान योजना के तहत योजनाओं का वितरण आठ राज्यों में किया गया है। सर्वाधिक संख्या में योजनाएं किस राज्य को आवंटित की गई हैं?
(a) महाराष्ट्र
(b) आंध्र प्रदेश
(c) गोवा
(d) गुजरात
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 3 नवंबर, 2017 को जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम की तटीय स्थान योजना के तहत परियोजनाओं हेतु 2,302.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की।
- जहाजरानी मंत्रालय द्वारा नीति आयोग एवं व्यय विभाग के परामर्श से समुचित मूल्यांकन के बाद इस योजना की अवधि को 3 वर्षों के लिए 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।
- मंत्रालय ने अक्टूबर, 2017 में प्रमुख बंदरगाहों पर कैपिटल ड्रेजिंग को कवर करने तथा तटीय स्थान योजना के लिए डीपीआर की तैयारी हेतु अपने दायरे को विस्तारित किया है।
- सागरमाला कार्यक्रम की तटीय स्थान योजना के तहत योजनाओं का वितरण आठ राज्यों में किया गया है।
- जिसमें महाराष्ट्र (12 परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश एवं गोवा (10 परियोजनाएं), कर्नाटक (6 परियोजनाएं), केरल एवं तमिलनाडु (3 परियोजनाएं), गुजरात (2 परियोजनाएं) एवं पश्चिम बंगाल (1 परियोजना) राज्यों को परियोजनाएं आवंटित हैं।
- 47 परियोजनाओं में से 1075.61 करोड़ रुपये के बराबर की 23 परियोजनाओं को 390.42 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता को मंजूरी दी जा चुकी है।
- 230.01 करोड़ रुपये की राशि बड़े बंदरगाहों, राज्य सामुद्रिक बोर्डों तथा राज्य सरकारों को जारी किया जा चुका हैं।
- शेष 24 परियोजनाएं विकास एवं मंजूरी की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।
- हाल ही में इस योजना से सर्वाधिक लाभ जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कर्नाटक सरकार को क्रमशः जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, करवार पोर्ट तथा पुराने मंगलोर पोर्ट में तटीय अवसंरचना के विकास हेतु प्राप्त हुआ।
- तटीय स्थान योजना का लक्ष्य समुद्र या राष्ट्रीय जल मार्ग द्वारा माल ढुलाई या यात्रियों की आवाजाही हेतु अवसंरचना के सृजन के लिए बंदरगाहों या राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173210