प्रश्न-23 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। संशोधनों के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) डीटीएच के लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
(b) लाइसेंस शुल्क को जीआर के 15 प्रतिशत से एजीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 10 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।
(c) लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर तिमाही आधार पर एकत्रित किया जाएगा।
(d) डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का एक बार गैर-वापसी योग्य (नॉन रिफंडेबल) पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 23 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
- लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।
- जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी।
- लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर तिमाही आधार पर एकत्रित किया जाएगा।
- डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 प्रतिशत के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का एकबार गैर-वापसी योग्य (नॉन रिफंडेबल) पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
- स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने के इच्छुक डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों के परिवहन स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।
- टीवी चैनलों के वितरकों को सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) अनुप्रयोगों के लिए सामान्य हार्डवेयर साझा करने की अनुमति होगी।
- मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार, सरकार की वर्तमान (डीपीआईआईटी) नीति के साथ जोड़ा जाएगा।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय प्रभावी होगा।
- प्रस्तावित कटौती का उद्देश्य लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है।
- प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क से लगभग 12 लाख रुपये के राजस्व सृजन की संभावना है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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