प्रश्न-वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा किस वित्तीय वर्ष के बजट में अन्य वित्तीय सेवायें देने वाली 18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने की घोषणा की गई थी?
(a) वर्ष 2014-15
(b) वर्ष 2015-16
(c) वर्ष 2016-17
(d) वर्ष 2013-14
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गैर- बैकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs Non Banking Finance Companies) में विदेशी निवेश हेतु नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी।
- इस विधेयक के तहत सरकार ने गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार बनाते हुए इस क्षेत्र की अन्य वित्तीय सेवाओं में भी स्वतः मंजूरी मार्ग से विदेशी निवेश को सुगम्य बनाया है।
- विधेयक के तहत कंपनियां जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए आदि)/ सरकारी एजेंसियों द्वारा विनियमित की जायेंगी, उसे इसका लाभ मिलेगा।
- इसके अतरिक्त अन्य वित्तीय सेवायें जो किसी भी नियामकों/सरकारी एजेंसियों द्वारा विनियमित नहीं की जाती है, उनमें विदेशी निवेश की अनुमति अनुमोदन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।
- इस विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अधिकांशतः नियामकों ने उसके तहत आने वाले निकायों हेतु न्यूनतम पूंजी मानदंड पूर्व में तय कर दिया है।
- इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तथा आर्थिक गतिविधियां तीव्र होंगी। यह नियम पूरे देश में लागू किया जायेगा और यह किसी राज्य अथवा जिलों तक ही सीमित नहीं होगा।
- उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में अन्य वित्तीय सेवायें देने वाली 18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भी एफडीआई नियमों को उदार बनाने की घोषणा की गई थी, जिसे अनुमति प्रदान की गयी है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में सिर्फ 18 विशिष्ट प्रकार की सेवायें देने वाली एनबीएफसी में ही एफडीआई के लिए स्वतः मंजूरी की अनुमति थी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53560
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=148699
http://www.thehindu.com/business/Economy/cabinet-nod-for-changes-to-fdi-regulations-in-nbfcs/article8969847.ece