प्रश्न-29 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत केंद्रीय आम बजट 2016-17 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
(ii) 655 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ नामक नई स्कीम।
(ii) वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन-औषधि योजना के तहत 5,000 स्टोर खोला जाएगा।
(iv) पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डायलिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं-
(a) केवल (i) और (iv)
(b) केवल (i), (ii) और (iv)
(c) केवल (i), (iii) और (iv)
(d) उर्युक्त सभी
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 29 फरवरी, 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 के लिए केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया।
- वित्त वर्ष 2016-17 के इस आम बजट के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं-
- वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था की 7.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई।
- विदेश विनिमय आरक्षित निधि अभूतपूर्व रूप से लगभग 350 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंची।
कृषि और किसान कल्याण - सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी।
- कृषि और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आबंटन।
- ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ को मिशन मोड में लागू किया जाना। सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
- नाबार्ड में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि से एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि सृजित की जाएगी।
- बहु-पक्षीय निधियन के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भू-जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा।
- मनरेगा के तहत वर्षा पोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कूओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, जिसमें मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ फार्म जोत को शामिल करेगी।
- उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा केंद्रों को अगले तीन वर्षों में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य शृंखला विकास के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- थोक बाजारों के लिए साझे ई-बाजार की व्यवस्था करने के लिए एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लैटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये। वर्ष 2019 तक शेष 65,000 पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए, ब्याज सहायता हेतु बजट अनुमान 2016-17 में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आबंटन 5,500 करोड़ रुपये।
- चार डेरी परियोजनाओं-‘पशुधन संजीवनी’ ‘नकुल स्वास्थ्य पत्र’, ई-पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केंद्र के लिए 850 करोड़ रुपये।
ग्रामीण क्षेत्र - ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रुपये आबंटित।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
- सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम किए जाएंगे।
- मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के तहत 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टर का विकास किया जाए।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
- ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन जिसमें अगले तीन वर्षों में लगभग 6 करोड़ और परिवार शामिल किए जाएंगे।
- 655 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक नई स्कीम।
स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र - शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,51,581 करोड़ रुपये का आबंटन।
- बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रारंभिक लागत के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये तक अतिरिक्त टॉप-अप पैकेज का प्रावधान होगा।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन-औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोला जाएगा।
- पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘राष्ट्रीय डायलसिस सेवा कार्यक्रम’ शुरू किया जाएगा।
- प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं को सुकर बनाने के लिए स्टैंड-अप इंडिया स्कीम। यह कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ पहुंचाएगी।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मशती और गुरु गोविंद सिंह के जन्म की 350 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये का आवंटन।
शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन - 62 नए नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे।
- 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए विनियामक ढांचे को तैयार किया जाना।
- 1000 करोड़ रुपये के प्रारंभ पूंजी आधार के साथ उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण स्थापित किया जाना।
कौशल विकास - कौशल विकास के लिए 1804 करोड़ रुपये का आबंटन।
- 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना।
- उद्योग और अकादमी की भागीदारी से ‘राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड’ की स्थापना।
अवसंरचना और निवेश - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन सहित सड़क क्षेत्र में कुल निवेश 2016-17 के दौरान 97,000 करोड़ रुपये होगा।
- वर्ष 2015 में भारत के नए राजमार्गों के अब तक के सर्वाधिक किलोमीटर का अधिनिर्णय किया गया था। 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी जाएगी।
- सड़कों के लिए बजट में 55,000 करोड़ रुपये का आबंटन। एनएएचआई द्वारा बांडों के माध्यम से अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये जुटाया जाएगा।
- अवसंरचना हेतु कुल परिव्यय 2,21,246 करोड़ रुपये है।
- नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए अगले 15 से 20 वर्षों में एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी।
- भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफआईपीबी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार - वित्तीय फर्मों के समाधान के संबंध में एक व्यापक संहिता लाई जाएंगी।
- वित्त विधेयक, 2016 के माध्यम से एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क और मौद्रिक नीति समिति हेतु सांविधिक आधार।
- भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी आसान करेगा।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मंजूर राशि बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपये की गई है।
- सरकार के स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
अभिशासन और कारोबार करने में आसानी - ‘आधार’ व्यवस्था का प्रयोग करते हुए वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी हेतु विधेयक पेश किया जाएगा।
- उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डिबीटी) का प्रारंभ।
- दलों की कीमतों को स्थिर रखने में सहायता देने के लिए 900 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि।
- ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ राज्यों और जिलों के बीच परस्पर अंतर्संबंध स्थापित करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को परस्पर जोड़ता है।
राजकोषीय अनुशासन - राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर बना रहा।
- राजस्व घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2015-16 में 2.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर आ गया।
- कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपये पर पूर्वोनुमानित है।
- आयोजना व्यय आयोजना के अधीन 5.50 लाख रुपये पर नियंत्रित रहा, जिसमें 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- आयोजना-भिन्न व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये पर रहा।
- कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल।
- एनएचआई, पीएफसी, आरईसी, इरेडा, नाबॉर्ड और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण द्वारा बांड जारी करते हुए 31,300 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त बिलों को जुटाना।
- आयोजना आयोजन-भिन्न वर्गीकरण को 2017-18 से समाप्त करना।
छोटे करदाताओं को राहत - 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए धारा 87 क के तहत कर छूट की उच्चतम सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करना।
कारपोरेट कर दर प्रस्ताव - दिनांक 1.3.2016 को या इसके बाद निगमित नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25 प्रतिशत+अधिभार और उपकर पर कर लगाए जाने का विकल्प दिया जाएगा बशर्ते कि वे लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों का दावा न करें और निवेश भत्ते और त्वरित मूल्यह्रास का लाभ न उठाएं।
- अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात 5 करोड़ रुपये (मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में) से अनधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए निगमित कर की दर को कम करके 29 प्रतिशत जमा अधिभार और उपकर तक लाना।
- स्टार्ट-अप के लिए जो अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 तक स्थापित हुई के लिए 5 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत लाभ कटौती दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैट लागू होगा।
- भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विकसित और पंजीकृत पेटेंटों से विश्व भर में लाभ कमाकर हुई आय पर 10 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत दी गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा दी जा रही सेवाओं को सेवा कर से छूट।
मेक इन इंडिया - कतिपय वस्तुओं पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो-रसायन, कागज, गत्ते और न्यूजप्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूरी जांच (एमआरओ) तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके।
सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देना - जून, 2016 से मार्च, 2019 तक अनुमोदित और तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास परियोजना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100 प्रतिशत कटौती। न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा।
कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना - प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं द्वारा लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर देना होगा।
- कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर, 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।
- दस लाख रुपये से अधिक की लक्जरी कारों की खरीद पर और दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीद पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
- ‘विकल्पों’ के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर .017 प्रतिशत से बढ़ाकर .05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- 1 जून, 2016 से सभी कर-योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाया जाएगा।
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर लगाया जाएगा। - आभूषण की वस्तुओं (हीरा और बेशकीमती पत्थरों से जुड़े हुए आभूषणों से इतर, चांदी के आभूषण को छोड़कर) पर निविष्टि कर-क्रेडिट के बगैर 1 प्रतिशत या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 12.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाएगा, जिसपर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपये और 12 करोड़ रुपये होगी।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया ‘स्वच्छ ऊर्जा उपकर’ को ‘स्वच्छ पर्यावरण उपकर’ का नया नाम दिया गया और इसके साथ ही साथ इसकी दर 200 रुपये प्रतिटन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिटन कर दी गई।
- बीड़ी को छोड़कर, तंबाकू के विभिन्न उत्पादों पर, उत्पाद शुल्क लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
- स्पेस्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार और इसके अंतरण का समनुदेशन को ऐसी सेवा घोषित किया गया है, जिसपर सेवा कर लगाया जा सकता है और यह अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है।
- सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की 11 नई पीठ स्थापित की जाएंगी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://indiabudget.nic.in/
http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bh/bh1.pdf
http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/keybud/keybud2016.pdf