प्रश्न-हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ शुरू करने का निर्णय किया गया है?
(a) मध्य प्रदेश
(b) उत्तर प्रदेश
(c) छत्तीसगढ़
(d) हिमाचल प्रदेश
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 23 जनवरी, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के क्रियान्वयन का निर्णय किया गया।
- इस योजना से प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।
- प्रथम चरण में इस योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश दिवस के दौरान 24, 25 एवं 26 जनवरी, 2018 को आयोजित कार्यक्रमों के साथ ही प्रत्येक उत्पादन से संबंधित दुकान अवध शिल्प ग्राम में प्रदेश स्तरीय विपणन केंद्र में शुरू की गई।
- इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजन शीलता के आधार पर किया जाएगा।
- जनपदवार उपलब्ध संसाधनों यथा-रॉ मैटेरियल, डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं डिस्पले और मार्केटिंग से संबंधित सुविधाओं की मैपिंग कर एसडब्ल्यूओटी (SWOT) व गैप एनालिसिस के आधार पर क्रियान्वयन रणनीति बनाई जाएगी।
- ‘एक जनपद एक उत्पाद’ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु लोगो (Logo) विकसित किया जाएगा।
- योजनांतर्गत स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों एवं एककों हेतु वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से डबटेलिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट को बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग तथा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उद्यमिता विकास संस्थान एवं उ.प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग होगा।
- इन संस्थानों द्वारा यथावश्यक प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को योजना की आवश्यकता के अनुरूप नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा।
- योजना के तहत उत्पादित वस्तुओं की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास हेतु उत्पादन तकनीक/प्रणाली में उन्नयन अथवा सुधार समन्वय एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं से डबटेलिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- ‘एक जनपद एक उत्पाद’ को ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उ.प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उ.प्र. निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाएगा।
- इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग करेगा।
- इसके लिए निर्यात भवन, लखनऊ में एक अलग ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
- योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर होगा।
- योजना की जानकारी हेतु वेब पोर्टल/हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाएगा।
संबंधित लिंक
http://information.up.nic.in/attachments/CabinetDecisionfile/edc8f1ac38c21ca729839d0fc414bb26.pdf