प्रश्न-हाल ही में भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में नगरीय-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने हेतु कितनी ऋण राशि के समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया?
(a) 95 मिलियन डॉलर
(b) 120 मिलियन डॉलर
(c) 125 मिलियन डॉलर
(d) 150 मिलियन डॉलर
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 22 जनवरी, 2018 को भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के नगरीय-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने हेतु 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया।
- इस समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे, उत्तराखंड सरकार की ओर से पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी तथा विश्व बैंक की ओर से भारत के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम आब्दो ने हस्ताक्षर किए।
- यह शहरी क्षेत्रों हेतु उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम राज्य सरकार को जल आपूर्ति बढ़ाने तथा नगरीय-शहरी क्षेत्रों में स्थाई जलापूर्ति सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मददगार होगा।
- इस कार्यक्रम से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत लगभग 700,000 से अधिक लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2001 से 2011 तक उत्तराखंड राज्य की शहरी आबादी में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि राष्ट्रीय औसत 32 प्रतिशत से काफी अधिक है।
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http://www.business-standard.com/article/news-cm/the-government-of-india-the-government-of-uttarakhand-and-the-world-bank-sign-120-million-loan-agreement-to-improve-access-to-water-supply-services-118012300254_1.html
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/22/project-signing-government-of-india-and-world-bank-sign-120-million-agreement-to-improve-access-to-water-supply-services-in-hilly-state-of-uttarakhand