प्रश्न-मेरिट ऐप के लाभ संदर्भ में कौन-सा विकल्प सही नहीं है?
(a) उपभोक्ता और सहभागी प्रशासन का सशक्तीकरण
(b) संचालन में अर्थव्यवस्था एवं दक्षता को बढ़ावा नहीं देता
(c) सीमांत परिवर्तनीय लागत एवं स्रोतवार बिजली की खरीद से संबंधित सूचनाओं का प्रसार
(d) विद्युत परिचालन लागत का अनुकूलन
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 5 जुलाई, 2017 को केंद्रीय विद्युत कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और रवाना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने ई-बिडिंग पेार्टल और मेरिट ऐप (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प हेतु बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) लांच किया।
- इसकी लांचिग बिजली की खरीद के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPS) के चयन हेतु राज्यों को ई-बिडिंग समाधान मुहैया कराने हेतु की गई है।
- इस ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से कोयले का इष्टतम उपयोग संभव होगा जिससे आगामी पांच वर्षों में उपभोक्ताओं को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- मेरिट ऐप के लाभ-
(1) उपभोक्ता और सहभागी प्रशासन का सशक्तीकरण।
(2) सीमांत परिवर्तनीय लागत एवं स्रोत के अनुसार बिजली की खरीद से संबंधित पारदर्शी सूचनाओं का प्रसार।
(3) संचालन में मित्तव्य्यता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है।
(4) पोर्टफोलियों की उपयोगिता और उसकी जटिलता को समझने में मददगार है।
(5) विद्युत परिचालन लागत का अनुकूलन।
(6) घरेलू कोयले के उपयोग से जुड़ी लचीलापन - योजना के तहत आईपीपी से अधिक दक्ष उत्पादन केंद्रों को कोयले का हस्तांतरण किया जाता है,जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है और उपभोक्ताओं के लिए अंततः बिजली की कीमत कम हो जाती है।
- ई-बिडिंग पोर्टल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संभावित आईपीपी से बिजली खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित करने में राज्यों की सुविधा हेतु डिजाइन किया गया है।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=65843
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167149