प्रश्न-हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य इंदौर-मनमाड नई रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना की पूर्णता अवधि क्या है?
(a) 4 वर्ष
(b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष
(d) 10 वर्ष
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 28 अगस्त, 2018 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जहाजरानी मंत्रालय), रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य इंदौर-मनमाड नई रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- इस रेलवे लाइन की लंबाई 362 किमी. है।
- इस नई परियोजना से मुंबई/पुणे और महत्वपूर्ण मध्य भारत के प्रमुख स्थानों से 171 किमी. तक की दूरी कम हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत में कमी आएगी।
- यह नई रेल लाइन इगतपुरी, नासिक, सिन्नार, पुणे, खेद, धुले और नरदाना स्थानों पर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से होकर गुजरेगी।
- इस परियोजना का कार्यान्वयन संयुक्त उद्यम (एसपीवी मॉडल) के तहत भारतीय पोर्ट रेल निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के माध्यम से किया जाएगा।
- एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन जहाजरानी मंत्रालय या उसके द्वारा मनोनीत सार्वजनिक उद्यम/इकाई सहित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट : जेएनपीटी (जो मुख्य प्रमोटर होगा) के बीच 55 प्रतिशत इक्विटी शेयर के साथ किया जाएगा।
- इसमें महाराष्ट्र सरकार अथवा उसके द्वारा मनोनीत सार्वजनिक उद्यम/इकाई, मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसके द्वारा मनोनीत सार्वजनिक उद्यम/इकाई और अन्य उद्यमों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत प्रति इकाई होगी।
- इस परियोजना की पूर्णता अवधि 6 वर्ष है।
- इस परियोजना के शुरू होने के 10 वर्षों के भीतर परिचालन से 15,000 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।
- इस परियोजना से लखनऊ, आगरा, ग्वालियर एवं कानपुर तथा इंदौर-धुले-भोपाल क्षेत्रों से जेएनपीटी और मुंबई तक के परिवहन लागत में कमी आएगी।
लेखक – विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक…
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