प्रश्न-हाल ही में हरियाणा द्वारा सभी के लिए आवास-2018 के तहत राज्य में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए नई पुनर्वास नीति को मंजूरी प्रदान को गई। इस नीति के तहत शहरी झुग्गी झोपड़ी निवासियों के निर्माण हेतु डेवलपर को प्रति इकाई के हिसाब से कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
(a) 1.52 लाख रुपये
(b) 1.65 लाख रुपये
(c) 1.67 लाख रुपये
(d) 2.25 लाख रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- अप्रैल, 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा सभी के लिए आवास-2018 (Housing for All-2018) के तहत राज्य में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए नई पुनर्वास नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस नीति के तहत सरकारी जमीन पर शहरी झुग्गी निवासियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए बगैर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सरकार द्वारा अनुमोदित इस नीति के अनुसार, इन शहरी झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के घरों के निर्माण हेतु डेवलपर (निर्माता) को 1.67 लाख रुपये प्रति इकाई के हिसाब से प्रदान किया जाएगा।
- 167 लाख रुपये की राशि में केंद्र सरकार 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदत्त करेगी, जबकि हरियाणा सरकार 67,000 रुपये की सहायता मुहैया कराएगी।
- इस नीति के अंतर्गत निर्मित आवास इकाई के लिए कार्पेट एरिया 50 वर्ग मीटर निर्धारित है।
संबंधित लिंक
http://prharyana.gov.in/en/haryana-government-has-approved-the-sluminsitu-rehabilitation-policy-under-housing-for-all2018-so
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/hry-govt-approves-slum-in-situ-rehabilitation-policy-118041300033_1.html