प्रश्न-2 मई, 2018 को सीसीईए ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को किसके रूप में नामकरण करने और पुनर्गठन की मंजूरी दी?
(a) अंत्योदय जनविकास कार्यक्रम
(b) प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम
(c) दीनदयाल उपाध्याय जनविकास कार्यक्रम
(d) महात्मा गांधी जनविकास कार्यक्रम
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 2 मई, 2018 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) को प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में नामकरण करने और जारी रखने को भी मंजूरी दी।
- उल्लेखनीय है कि पुनर्गठित कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
- इससे पिछड़ेपन के मामले में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई में कमी आएगी।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत कवर किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक होगा।
- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में देश के 196 जिले कवर किये गए थे, जबकि पीएमजेवीके 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 308 जिलों के अल्पसंख्यक सघनता वाले जिला मुख्यालयों, अल्पसंख्यक सघनता वाले ब्लॉकों, अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों में लागू किया जाएगा।
- क्रियान्वयन के लिए यूनिट क्षेत्र में अल्पसंख्यक संघनता वाले 109 जिला मुख्यालयों, 870 ब्लॉकों तथा 321 शहर शामिल होंगे।
- यह योजना अल्पसंख्यक सघनता वाले गांवों के पिछड़े क्लस्टरों में भी लागू की जाएगी।
- पीएमजेवीके अब पांच और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों-हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नगालैंड, गोवा तथा पुडुचेरी को कवर करेगा।
- पीएमजेवीके के अंतर्गत 115 आकांक्षी जिलों में से 61 जिलों के अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्र कवर किए गये हैं।
- पीएमजेवीके के अंतर्गत 80 प्रतिशत संशाधनों का निर्धारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए होगा।
- पीएमजेवीके के अंतर्गत 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को विवेकसंगत बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) को एक प्रमुख योजना के रूप में चिह्नित किया गया है।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में चिह्नित अल्पसंख्यक सघनता वाले उन 90 जिलों में लांच किया गया था, जिनमें अल्पसंख्यक आबादी कम से कम 25 प्रतिशत है और पिछड़ेपन के एक या दोनों मानकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हो, ताकि सामाजिक, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सके।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179051]
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=72021