सातवीं आर्थिक जनगणना

• 13 दिसंबर, 2019 को सातवीं आर्थिक जनगणना दिल्ली में शुरू की गई।
• यह जनगणना आम सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से देशभर में आयोजित की जा रही है।
• सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत 29 जुलाई, 2019 को त्रिपुरा से हुई थी।
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए ‘CSC ई-गवर्नेंस सेवा’ के साथ समझौता किया है।
• ‘CSC ई-गवर्नेंस सेवा’ ने इस जनगणना के मार्च, 2020 तक पूरी होने की संभावना व्यक्त की है।
• पहली बार, संपूर्ण जनगणना एक एप्लीकेशन के उपयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है जो उच्च सटीकता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
• दिल्ली 26वां राज्य है, जहां सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जबकि यह प्रक्रिया 20 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में पहले से ही जारी है।
• दिल्ली में पूरी जनगणना प्रक्रिया में लगभग तीन महीने लगेंगे, जहां एनुमेटर (प्रगणक) 45 लाख प्रतिष्ठानों और घरों का सर्वेक्षण करेंगे।
• 7वीं आर्थिक जनगणना के लिए फील्ड वर्क अब केवल तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में लंबित है।
• जहां जनवरी में कार्य शुरू होने की संभावना है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हर हाल में मार्च, 2020  तक जनगणना प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है।
• ध्यातव्य है कि आर्थिक संगणना/जनगणना की प्रथा वर्ष 1977 में शुरू की गई और अब तक केवल छः ऐसी जनगणना ही संपादित की जा सकी हैं।
• यह पहली बार है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आर्थिक जनगणना की जा रही है।
• फलस्वरूप जहां पहले आर्थिक जनगणना में दो वर्ष का समय लगता था, वहीं अब छः माह में यह कार्य पूरा होने वाला है।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/article/news-ani/economic-census-flagged-off-in-the-national-capital-119121301088_1.html

http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/economic-census/seventh_economic_census/1Introduction_to_7th_EC.pdf