प्रश्न-सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 21 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 में वैध संशोधन हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
(b) संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा।
(c) वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री शामिल हैं।
(d) यह विधेयक पूरे भारत में लागू होगा।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 21 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016’ में वैध संशोधन हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- इस विधेयक में भारत में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड और प्राधिकरण की स्थापना करके सरोगेसी को विनियमित करने का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित कानून सरोगेसी का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करता है, वाणिज्यिक सरोगेसी को निषिद्ध करता है और प्रजनन क्षमता से वंचित जरूरतमंद भारतीय दंपत्तियों को परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान करता है।
- संसद द्वारा यह विधेयक पारित किए जाने पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के 3 माह के भीतर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राज्य सरोगेसी बोर्ड और राज्य उपयुक्त प्राधिकारी का गठन करेंगे।
- प्रभावी होने पर अधिनियम देश में सरोगेसी (किराए की कोख) सेवाओं का नियमन करेगा और सरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रित करेगा।
- किराए की कोख का वाणिज्यिकरण रोकने के साथ-साथ सरोगेसी से बनने वाली माताएं और सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों के संभावित शोषण को प्रतिबंधित करेगा।
- वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री शामिल है।
- प्रजनन क्षमता से वंचित दंपत्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु निश्चित शर्तों को पूरा करने पर और विशेष उद्देश्यों के लिए नैतिक सरोगेसी की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
- भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक सरोगेसी के निषेध और उचित विधायी कार्य द्वारा नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई थी।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=71343
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177806
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-surrogacy-regulation-bill-118032101305_1.html
http://www.uniindia.com/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-surrogacy-regulation-bill-2016/india/news/1175579.html