प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने तथा सबको चौबीस घंटे किफायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्युत दर नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(a) इसमें सबको किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
(b) इसमें ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल विद्युत को छोड़कर कुल विद्युत खपत का 8 फीसदी मार्च 2022 तक सौर ऊर्जा से हासिल किया जायेगा।
(3) इसमें विद्युत चोरी में कमी लाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है।
(4) इसका उद्देश्य उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वास योजना-उदय के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
(a) केवल 1 तथा 2 सही हैं।
(b) केवल 2 तथा 4 सही हैं।
(c )केवल 1, 2 तथा 3 सही हैं।
(d) सभी चारो सही है।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत दर नीति में संशोधन करने सम्बन्धी विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को 20 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की।
- यह संशोधन विद्युत दर नीति 2006 में व्यापक स्तर पर किये गये हैं।
- इस संशोधनों का लक्ष्य चार ‘ई’- सबके के लिए बिजली, किफायती शुल्क दर सुनिश्चित करने की दक्षता, स्थाई भविष्य के लिए पर्यावरण, निवेश आकर्षित करने और वित्तीय लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए कारोबार करने में सुगमता, शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के उद्देश्यों की प्राप्त करना है।
प्रमुख प्रावधान - सभी उपभोक्ताओं तथा राज्य सरकारों को सप्ताह में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनियामक विद्युत आपूर्ति प्रक्षेप पथ विकसित करेंगे।
- दूर-दराज के गांवों को माइक्रोग्रिड्स के माध्यम से बिजली मुहैया कराई जायेगी।
- मौजूदा बिजली संयंत्रों का विस्तार करके उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत में कमी लाना।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण परियोजनाएं विकसित की जायेंगी ताकि उन्हें कम लागत पर तेजी से सम्पन्न किया जा सके।
- ‘टाईम ऑफ द डे’ मीटरिंग, चोरी में कमी और नेट-मीटरिंग को समर्थ बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जलविद्युत को छोड़कर कुल विद्युत खपत का 8 फीसदी मार्च, 2022 तक सौर ऊर्जा से हासिल करना।
- सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के लिए कोई अंतर-राज्य पारेषण प्रभार और नुकसान नहीं डाला जायेगा।
- कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयत्रों से उत्पादित बिजली को शत-प्रतिशत खरीदारी से स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा।
- शहरों के लिए स्वच्छ पेय जल जारी करने और गंगा जैसी नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए सीवेज शोधन सुविधाओं के 50 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित ताप संयंत्र शोधित सीवेज जल का इस्तेमाल करेंगे।
- इस नई नीति में नियंत्रित दर पर डिस्कॉम द्वारा 35% तक बिजली खरीदारी के साथ राज्यों को संयंत्र स्थापित करने की इजाजत दी गयी है।
- बहुराज्य बिक्री के लिए दर निर्धारित करने वाले प्राधिकरण पर स्पष्टता। केंद्रीय नियामक ऐसी समग्र योजनाओं के लिए शुल्क दर का निर्धारण करेगा, जिनके तहत 10% से ज्यादा बिजली राज्य के बाहर बेची जाती है।
- ये संशोधन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। कचरे को ऊर्जा में तब्दील करेंगे और ऊर्जा उत्पादन के लिए सीवेज जल का इस्तेमाल होगा। इससे स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही साथ नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य भी पूरा होगा। इससे पेय जल एवं सिंचाई के लिए स्वच्छ जल भी उपलब्ध हो सकेगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=44423