प्रश्न-हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा-2014-15 के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) में कृषि क्षेत्र का योगदान (संबद्ध गतिविधियों सहित) कितना प्रतिशत है?
(a) 13.00%
(b) 14.84%
(c) 13.9%
(d) 12.94%
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 22 दिसंबर, 2014 को कृषि मंत्रालय द्वारा वर्षांत समीक्षा-2014-15 (Year End Review for the Ministry of Agriculture for the Year 2014-15) जारी किया गया।
- वर्ष 2014-15 में वर्षा की संभावित कमी को देखते हुए देश में बढ़ते कृषि उत्पादन को बरकरार रखने की चुनौती के साथ केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर के 576 जिलों के संदर्भ में फसल आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं।
भारतीय कृषि एक नजर में - कृषि अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
- कृषि क्षेत्र में कुल श्रम बल का 54.6 प्रतिशत कार्यरत है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के लिहाज से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों (कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य पालन उपक्षेत्र समेत) की कुल हिस्सेदारी वर्ष 2004-05 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 2013-14 में 13.9 प्रतिशत रही। (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनुमानों के मुताबिक)
- 12वीं योजना (2012-17) में कृषि क्षेत्र के लिए विकास लक्ष्य 4 प्रतिशत तय किया गया है।
- वर्ष 2013-14 के लिए अनाज उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, कुल खाद्यान्न उत्पादन 264.77 मिलियन टन रहने का अनुमान है।
‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’:- - राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’को वैज्ञानिक ढंग से नस्लों का संरक्षण एवं विकास करने के लिए लांच किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि दुनिया के दूध उत्पादक देशों में भारत अव्वल है और वर्ष 2013-14 में दूध उत्पादन बढ़कर 137.97 मिलियन टन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पूरी दुनिया में पशुओं की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है।
- भारत के स्वदेशी जेनेटिक संसाधन का प्रतिनिधित्व गोजातीय पशुओं की 37 और भैसों की 13 जानी-मानी स्वदेशी नस्लें करती हैं।
- पेशेवर कृषि तकनीकी एवं बेहतर पोषण के जरिए स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता तथा स्वदेशी पशु जर्मप्लाज़म के श्रेणीकरण को 550 करोड़ रुपए के आवंटन के जरिए मूर्त रूप दिया जाएगा।
रेल दूध नेटवर्कः- - दूध की ढुलाई के वास्ते कृषि रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सहकारी संघों की तरफ से अमूल एवं एनडीडीवी ने 36 नए रेल दूध टैंकरों को खरीदने के ऑर्डर दिए हैं, जिन्हें रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- पशुओं की स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए‘नीली क्रांति’को 50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान किसानों को संस्थागत कृषि ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहैया कराना तथा समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देना वर्ष 2014-15 के दौरान भी जारी रहेगा।
- कृषि उत्पादों को लंबे समय तक उपभोग के लायक बनाए रखने की खातिर वैज्ञानिक भंडारण ढांचे की स्थापना और इस तरह से किसानों की आय अर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अपेक्षाकृत ज्यादा आवंटन किया गया है, जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना में मदद मिलेगी।
- नाबार्ड में दीर्घकालीन कृषि ऋण कोष बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का आरंभिक कॉर्पस (धनराशि) बनाया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश ऋण को बढ़ावा दिया जा सके।
- किसानों के लिए कहीं ज्यादा एवं बेरोक-टोक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा नाबार्ड द्वारा बाजार से मंहगा ऋण लिए जाने को टालने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सिंचाई तक पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 में 1,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ शुरू की गई है।
- कृषि उत्पादों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से निजात पाने के वास्ते‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’(Price Stabilization Fund) के लिए 500 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।
- सरकार ने वर्ष 2014-15 में 100 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ एक मिशन के तहत हर किसान के वास्ते ‘मृदा सेहत कार्ड’ के लिए एक योजना शुरू की है।
- देश भर में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है।
- 100 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए ‘राष्ट्रीय अनुकूलन कोष’ (National Adaptation Fund) बनाया गया है।
- साहूकारों के चंगुल से भूमिहीन किसानों को बचाने के लिए चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के जरिए भूमिहीन किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों को वित्त प्रदान किया जाएगा।
- चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ ‘किसान टीवी’ चैनल लांच किया जाएगा, जो कृषि को समर्पित होगा।
आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय और तेलंगाना एवं हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए का आरंभिक आवंटन किया गया है। - असम और झारखंड में उत्कृष्टता के दो संस्थानों की स्थापना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समतुल्य होंगे।
- कृषि प्रौद्योगिकी ढांचागत कोष (Agri-tech Infrastructure Fund) बनाने के लिए वर्ष 2014-15 में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ताकि कृषि में सार्वजनिक तथा निजी निवेश बढ़ाया जा सके और खेती-बाड़ी को प्रतिस्पर्धी एवं लाभप्रद बनाया जा सके।
- कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का मकसद 4 प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखना है। छोटे एवं बेहद छोटे किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने के वास्ते 2,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- मनरेगा के तहत मजदूरी के जरिए दिए जाने वाले रोजगारों का मुख्य उद्देश्य ऐसी और ज्यादा उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जिनका वास्ता कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों से होगा।
- वर्ष 2014-15 में ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के लिए 14,389 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों समेत ग्रामीण आबादी की पहुंच बेहतर होगी।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए राज्यों को अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने तथा अन्य बाजार सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक जैविक खेती का विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx
http://www.finance.gov.sk.ca/PlanningAndReporting/2014-15/AgriculturePlan1415.pdf