प्रश्न-7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में भारग्रस्त परिसंपत्तियों पर अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी?
(a) पर्यटन क्षेत्र
(b) आधारभूत ढांचा क्षेत्र
(c) दूरसंचार क्षेत्र
(d) रक्षा क्षेत्र
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 7 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में भारग्रस्त परिसंपत्तियों पर अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, क्षेत्र की मजबूती तथा व्यावसायिक सहजता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदमों को अपनी स्वीकृति दी।
1. स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार सेवाप्रदाताओं की स्थगित भुगतान देनदारियों को नया ढांचा देना। - वर्तमान में स्वीकृत 10 किश्तों के अतिरिक्त अधिकतम (16 किश्त) का विकल्प चुनने का एक बार का अवसर प्रदान करके।
2. स्पेक्ट्रम रखने के लिए अधिकतम सीमा में संशोधन। - ट्राई तथा दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम रखने की अधिकतम सीमा में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी है जो इस प्रकार हैं-
(i) समग्र स्पेक्ट्रम सीमा वर्तमान 25 प्रतिशत से संशोधित करके 35 प्रतिशत की गई।
(ii) वर्तमान इंट्रा-बैंड सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके बदले सब-(i) गीगाहर्ट्स बैंडों (700 मेगाहर्ट्स, 800 मेगाहर्ट्स तथा 900 मेगाहर्ट्स बैंडों) में सम्मिलित स्पेक्ट्रम रखने पर 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई है।
(iii) 1 गीगाहर्ट्स बैंड से ऊपर व्यक्तिगत और सम्मिलित रूप से स्पेक्ट्रम रखने के लिए कोई सीमा नहीं होगी।
(iv) विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (WRC) 2019 की अंतिम कार्यवाही के बाद संशोधित स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमाओं में संशोधन किया जा सकता है।
संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1523080