प्रश्न-हाल ही में भारत और ADB ने असम में बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारा क्षरण रोकने हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता किया है?
(a) 60 मिलियन डॉलर
(b) 80 मिलियन डॉलर
(c) 100 मिलियन डॉलर
(d) 120 मिलियन डॉलर
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 13 दिसंबर, 2018 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच असम में बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारा क्षरण रोकने हेतु 60 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया।
- इस ऋण से समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को भी जारी रखा जा सकेगा।
- ध्यातव्य है कि एडीबी के द्वारा अक्टूबर, 2010 में ‘असम एकीकृत बाढ़ और रिवर बैंक क्षरण जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम, को अनुमोदित किया गया था।
- हालिया ऋण समझौता इसी कार्यक्रम हेतु 120 मिलियन डॉलर के बहु-किश्त वित्त पोषण सुविधा (MFF) का हिस्सा अर्थात द्वितीय किश्त है।
- यह कार्यक्रम वित्त पोषित करेगा-
- तीन उपपरियोजना क्षेत्रों में संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के एक संयोजन (Combination) को।
- ये तीन उपपरियोजना क्षेत्र हैं- ब्रह्मपुत्र नदी से लगे पलासबारी-गुमी, काजीरंगा और डिब्रूगढ़।
- इन तीन क्षेत्रों में 20 किलोमीटर का नदी किनारा संरक्षण कार्य एवं 13 किलोमीटर का बाढ़ तटबंधों के उन्नयन का कार्य शामिल है।
- जबकि गैर-संरचनात्मक उपायों में स्थानीय आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन समितियों की स्थापना और प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना और समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ाना शामिल है।
- भारत और एडीबी अन्य महत्वपर्ण तथ्य
- कंट्री पार्टनशिप स्ट्रेटजी (CBPS), 2018-2022 यह तीन आयामों के माध्यम से ADB की सहायता (भारत को) व्यक्त करता है-
(i) आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना (अधिक और बेहतर रोजगार सृजन हेतु)
(ii) इॅन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कों एवं सेवाओं हेतु समावेशी पहुंच प्रदान करना।
(iii) जलवायु लचीलेपन में वृद्धि करना।
लेखक-पंकज पांडेय
संबंधित लिंक…
https://www.adb.org/news/adb-india-sign-60-million-loan-reduce-floods-and-riverbank-erosion-assam