प्रश्न-22 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक ने 4 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण हेतु एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) भारत सरकार और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
(b) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्रदत्त 500 मिलियन डॉलर की ऋण राशि की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है।
(c) यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव में जीएचजी (GHG) उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
(d) यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढुलाई की मात्रा और आवाजाही पैटर्न को मैप करने, बाधाओं की पहचान करने, और अभिनव लॉजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध कराने हेतु एनालिटिक्स की मदद करेगी।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 22 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण हेतु 500 मिलियन डॉलर राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
- यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता को भी बढ़ाएगी।
- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों यथा-स्थानीय और उप-मानक सामग्री, औद्योगिक उपोत्पाद (बाइप्रोडक्ट) और अन्य बायोइंजीनियरिंग समाधानों के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किमी. राजमार्ग का निर्माण करने में सड़क परियोजना एवं राजमार्ग मंत्रालय का सहयोग करेगी।
- यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
- परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे का उद्देश्य निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए सड़क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में कई निवेश कार्यक्रम शुरू किये गये है।
- उद्यमों और महिलाओं के सामूहिक प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं हेतु बुनियादी ढांचा जलवायु के हिसाब से लोचशील हो इसके लिए इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लगभग 5000 किमी. के आपदा जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में जलवायु के लचीलेपन के पहलुओं को शामिल करने में मंत्रालय के साथ सहयोग किया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) से प्रदत्त 500 मिलियन डॉलर की ऋण राशि की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की रियायत अवधि शामिल है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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